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राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ बजट, जानिए सीएम अशोक गहलोत के मुख्य ऐलान

विधान सभा में बजट पेश करते हुए गहलोत ने कहा यकीन से आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है. हमारा दृढ़ विश्वास है हमारी जिंदगी ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए. 

राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ बजट, जानिए सीएम अशोक गहलोत के मुख्य ऐलान
किसानों को कुसुम योजना के तहत सौलर पंप सेट मिलेंगे.

जयपुर: प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में बजट पेश कर दिया है. खबरों के मुताबिक जनता गहलोत सरकार के बजट से खुश है. लोगों की मानें तो गहलोत सरकार ने बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की हैं. सरकार ने अपने बजट में सभी का ध्यान रखा है. जानिए बजट की महत्पवूर्ण बातों जिसने जनता को किया खुश.  

विधान सभा में बजट पेश करते हुए गहलोत ने कहा यकीन से आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है. हमारा दृढ़ विश्वास है हमारी जिंदगी ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए. राज्य में शांति और अहिंसा के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा. हम सच्चे सिद्धांतों पर राजनीति करते हैं. हम युवाओं की अपेक्षा समझते हैं. युवाओं को कौशल विकास उच्च शिक्षा और रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है. 

  • 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा. कृषि ज्ञानधारा कार्यक्रम की शुरूआत, दो करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे. 
  • राज्य में नई सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा.
  • बूंद-बूंद सिचाई के साथ पोषक तत्व प्रदान करने के लिए सिचाई के लिए आधुनिक तकनीकों के लिए नई नीति बनेगी. 
  • किसानों को 16 हजार करोड़ के अल्प कालीन ऋण मिलेगा. 
  • जोधपुर में नया पशु चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा.
  • आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए हर पंचायत समिति पर होगी नंदी शाला, 400 नए पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाएंगे.
  • सड़क के लिए 6 हजार 37 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित.
  • 435 किलोमीटर के 927 करोड की लागत से राज्य मार्ग विकसित करेंगे.
  • जनजाति और रेगिस्तान इलाकों में नाबार्ड से 333 करोड़ लागत से सड़क निर्माण.
  • बिजली उत्पादन को लेकर 10 वर्षीय योजना.
  • राज्य में नई सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की.
  • जयपुर, चुरू, गंगानगर, नागौर, सीकर, हनुमानगढ़ में 627 करोड़ की लागत से राजमार्ग होंगे विकसित.
  • 100000 कृषि कनेक्शन देने का काम इस साल पूरा कर लिया जाएगा, किसानों को कुसुम योजना के तहत सौलर पंप सेट मिलेंगे.
  • राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 21 जिले में 570 करोड रुपए के काम होंगे, 29 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 262 करोड़ से अधिक राशि आवंटित.
  • जल संसाधन के लिए 4675 करोड़ का प्रावधान, 211 बड़े बांधों के जीर्णोद्धार के लिए 935 करोड़ रुपए के प्रस्ताव. 
  • पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की योजना.
  • चार हजार से अधिक जनसंख्या वाले 390 गांवो को पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा.
  • लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना की घोषणा, खादी संस्थाओं को 10 साल के लिए 10 करोड़ का फंड का एलान.
  • बजरी खनन के लिए नई नीति लाई जाएगी, अवैध खनन रोकने के लिए सतर्कता शाखा का पुनर्गठन होगा.
  • वाहन प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रॉक वाहन नीति लाई जाएगी.
  • आवासन मंडल के मकानों पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
  • जयपुर की मेट्रो का काम जल्द ही पूरा हेागा. वॉल सिटी में मेट्रो सेवा प्रारंभ होगी.
  • जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनेगी. महामंदिर से आखलिया तक बनेगी एलिवेटेड रोड.
  • गली-मोहल्लो में जनता क्लिनिक खोले जाएंगे.
  • 104 नई दवाएं होगी निशुल्क दवा योजना में शामिल. 70 की बजाय 90 तरह की जांचे भी होंगी मुफ्त.
  • एसएमएस हॉस्पिटल में वरिष्ठ लोगो को सिटी जांच फ्री, ऐसा ही अन्य हॉस्पिटलों में भी होगा.
  • प्रदेश भर में वरिष्ठ नागरिकों व बीपीएल के लिए निशुल्क एमआरआई व सीटी स्कैन.
  • पांच नए ट्रोमा सेंटर व 50 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे.
  • श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माण का काम वापस शुरू होगा.
  • राजीव गांधी जल संचय योजना का एलान, गांवों के मास्टर प्लान बनाए जाएंगे.
  • मूक बधिर को मिलेंगे दुभाषिये, विशेष योग्यजनों की समस्याओं का समाधान के लिए हैल्प लाइन बनेगी. पहला ट्रेनिंग सेंटर जामडोली में होगा.
  • मानसिक रूगणता वाले जो ठीक हो गए हैं उनके पुर्नवास के लिए जयपुर और जोधपुर में हॉफ डे होम में उनकी देखभाल की जाएगी.
  • खान श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून लाने का प्रस्ताव.
  • प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू होगी, जिसके तहत पात्र कन्याओं को 21 हजार की सहायता.
  • मदरसों में स्मार्ट क्लास के लिए 10 करोड़ की योजना.
  • आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6 हजार से 7500 रुपए.
  • राज्य के लिए बनाई जाएगी नवीन शिक्षा नीति. 50 नए प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे.
  • सभी वंचित उपखंड मुख्यालयों पर चरणबद्ध ढंग से कॉलेज खोले जाएंगे.
  •  स्टार्टअप के लिए डेढ़ लाख रुपए तक के स्टांप ड्यूटी को समाप्त.
  • साइबर अपराध और आर्थिक अपराध के लिए एसओजी में स्पेशल दो यूनिट खोली जाएगी