जयपुर: केंद्र सरकार से बजट के अभाव में संगरिया में 25 डिग्गियों का भुगतान लंबित

31 मार्च 2019 तक विधान सभा क्षेत्र संगरिया के टिब्‍बी में कुल निर्मित डिग्‍गीयों में से 42 डिग्‍गियों की अनुदान राशि 1 करोड़ 25 लाख 67 हजार रूपये का अनुदान भुगतान लम्बित थे. 

जयपुर: केंद्र सरकार से बजट के अभाव में संगरिया में 25 डिग्गियों का भुगतान लंबित
डिग्‍गी निर्माण कराये जाने पर कृषकों को अधिकतम 3 लाख का अनुदान दिया जाता है.

जयपुर: संगरिया विधानसभा क्षेत्र में किसानों की ओर डिग्गी निर्माण पर मिलने वाली सब्सिडी का मामला गुरदीप सिंह ने सदन में उठाया. जिस पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जवाब दिया और कहा कि संगरिया के टिब्‍बी में अनेक किसानों की ओर से खेतों में सिंचाई व पेयजल हेतु डिग्‍गी का निर्माण किया गया है. 

राज्‍य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्‍तर्गत डिग्‍गी निर्माण कराये जाने पर कृषकों को अधिकतम 3 लाख का अनुदान दिया जाता है. 31 मार्च 2019 तक विधानसभा क्षेत्र संगरिया के टिब्‍बी में कुल निर्मित डिग्‍गीयों में से 42 डिग्‍गियों की अनुदान राशि 1 करोड़ 25 लाख 67 हजार रूपये का अनुदान भुगतान लम्बित थे. 

जिसमें से 17 डिग्‍गीयों की अनुदान राशि 51 लाख रूपये व 2 डिग्‍गीयों की केवल टॉपअप अनुदान राशि 2 लाख रूपये कुल 53 लाख रूपय का भुगतान 2019-20 में किया जा चुका है. शेष 25 डिग्‍गीयों की अनुदान राशि 72 लाख 67 हजार रूपये का अनुदान भुगतान भारत सरकार से बजट अभाव में लम्बित है. लम्बित अनुदान भुगतान भारत सरकार से बजट प्राप्‍त होने पर प्राथमिकता पर कर दिया जायेगा।

लोक परिवहन बसों को 5 साल के लिए दिए परमिट
राजस्थान में लोक परिवहन की बसों के अवैध संचालन को लेकर विजयपाल मिर्था ने सवाल लगाया. जिसका परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लोक परिवहन नाम से निजी बसों के संचालन की अनुमति दी गई थी. 

वहीं, 13 दिसंबर 2015 से यह सेवा शुरू की गई. उस दौरान लोक परिवहन नाम से बस संचालन के लिए 5 साल के लिए परमिट जारी किए गए थे. अभी तक किसी की भी परमिट अवधि पूरी नहीं हुई है.