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जयपुर: वाहनों का वीआईपी नंबर लेना होगा महंगा, परिवहन विभाग बढ़ाएगा दरें

परिवहन विभाग वीआइपी नम्बर की मांग के लिए आवेदक ज्यादा आने पर उन नम्बरों को भी महंगा करने जा रहे है. 

जयपुर: वाहनों का वीआईपी नंबर लेना होगा महंगा, परिवहन विभाग बढ़ाएगा दरें
वीआईपी नम्बरों की सीरीज में अभी तक केवल चुनिंदा नम्बर ही शामिल होते है.

दामोदर प्रसाद/जयपुर: वाहनों पर वीआईपी नंबर लेना अब आसान नहीं होगा. परिवहन विभाग वीआईपी नंबरों की दरों में बढ़ोतरी करने जा रहा है. नए प्रस्ताव के तहत 0001 नम्बर वीआईपी नम्बर अब 6 लाख रूपए तक पहुंच जाएंगे. लेकिन आरटीओ की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी अभी तक नहीं मिली है. वीआईपी नम्बरों की सीरीज में अभी तक केवल चुनिंदा नम्बर ही शामिल होते है. अब परिवहन विभाग एक नम्बर की मांग के लिए आवेदक ज्यादा आने पर उन नम्बरों को भी महंगा करने जा रहे है. 

आमतौर पर परिवहन कार्यालय में वाहन पंजीयन के लिए एक ही सीरीज खोली जाती है, लेकिन अब परिवहन विभाग एक साथ 6 सीरीज खोल सकेगा. खरीददारों की मांग के मुताबिक सीरीज खोली जाएगी और नंबर दिए जाएंगे. अभी मनपसंद नंबर यानि वीआईपी नंबर के लिए पैसे लगते है, लेकिन आने वाले दिनों में अब वीआईपी नंबर लेना आसान नहीं होगा. 

परिवहन आयुक्त राजेश यादव ने बताया कि वीआईपी नंबर की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. ऐसे में आमजन को ऑनलाइन वीआईपी नंबर मिल सके इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी प्रक्रिया शुरू है जिसकी हमने स्टडी करवा ली है और अब जल्दी राजस्थान में इस प्रकार प्रक्रिया देखने को मिलेगी.

अभी किसी एक पसंद के नंबर लेने वाले 1 से ज्यादा आवेदन आने पर नीलामी प्रक्रिया होती है. कार की वीआईपी नंबर की अधिकतम राशि 1 लाख रूपए आवेदन के लिए रखी गई है. ऐसे में अब दर बढ़ जाने के बाद दुपहिया वाहन मालिकों के लिए भी वीआईपी नंबर महंगा हो जाएगा. आने वाले दिनों में 1 से ज्यादा आवेदन आए तो नीलामी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा यानी ने केवल महंगी दर पर नंबर लेना होगा साथ ही नीलामी में इससे अलग से खरीदना भी पड़ेगा. नए नियम लागू होते ही वीआईपी नंबरों की अधिकतम राशि 6 लाख रूपए तक पहुंच जाएगी.

दिल्ली और यूपी राज्यों में आनलाइन वीआईपी नम्बरों के आक्सन की तर्ज पर अब राजस्थान में भी वीआईपी नम्बरों का आनलाइन आक्सन परिवहन विभाग करने जा रहे है इस प्रकार की प्रक्रिया को 10 से 15 दिन में लागू कर दिया जाएगा. इससे विभाग में पारदर्शिताभी आएगी, इसके लिए विभाग की ओर से स्टडी भी कर ली गई है.