53 हजार पदों पर 24 लाख अभ्यर्थी, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय
Rajasthan News: राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए राजस्थान संयुक्त कर्मचारी चयन बॉर्ड भर्ती परीक्षा ने एक बार फिर रोजगार संकट की तस्वीर साफ कर दी है.
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Rajasthan News: राजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए राजस्थान संयुक्त कर्मचारी चयन बॉर्ड भर्ती परीक्षा ने एक बार फिर रोजगार संकट की तस्वीर साफ कर दी है. 53 हजार 749 पदों के लिए 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परिक्षा दी. यानी एक पद के लिए 46 से ज़्यादा उम्मीदवार मुकाबले में हैं.
यह आंकड़ा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती को दिखाता है. भीषण गर्मी और लंबी कतारों के बीच ये तस्वीरें सिर्फ एक भर्ती परीक्षा की नहीं है. ये बेरोजगारी की हकीकत का आईना है. 53 हजार 749 पदों के लिए 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों का आवेदन और एक पद के लिए 46 से ज्यादा युवाओं की होड़.
ये युवा कई तरह से काबिल और एक्टिव भी है, लेकिन पद कम होने और बढ़ते कॉंम्पिटिशन से अपनी किस्मत को कोसने को मजबूर हैं. कई युवा सालों से अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. बार-बार परीक्षा देना, नतीजों का इंतजार करना और फिर असफल होना. ये सिलसिला मानसिक तनाव और निराशा बढ़ा रहा है.
ज़ी राजस्थान पर परिक्षार्थियों की पीड़ा झलकी. जब उन्होंने कहा कि सालों से तैयारी कर रहे हैं, हर बार उम्मीद लेकर बैठते हैं, लेकिन सीटें कम हैं, पेपर लीक और धांधली प्रक्रिया ने मुसिबत बढ़ा दी. अब तो मुकाबला इतना बड़ा कि निराशा बढ़ती जा रही है.
कोचिंग फीस, किताबों का खर्च और परीक्षा शुल्क युवाओं के परिवारों पर भारी पड़ रहा है. कई बार तो ये खर्च कर्ज लेकर पूरे किए जाते हैं. इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा सरकार के लिए भी एक गंभीर चुनौती है. यह साफ संकेत है कि युवाओं की अपेक्षाओं और उपलब्ध रोजगार अवसरों के बीच गहरा अंतर है.
इस एग्जाम में सफलता हासिल करना प्रशासन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि इतनी बड़ी परिक्षा को सफल बनाना प्रशासन के लिए भी परिक्षा से कम नहीं है. पुलिस से लेकर रोडवेज तक सभी डिपार्टमेंट इसमें अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं.
स्पष्ट है कि यह मामला सिर्फ एक भर्ती परीक्षा का नहीं, बल्कि देश की व्यापक सामाजिक और आर्थिक समस्या का है. रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को स्थायी सुरक्षा देना अब सरकार के लिए भी चुनौति बनता नजर आ रहा है. अब देखना होगा कि सरकार कैसे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और तनाव के ग्राफ को कम करने का प्रयास करती है.
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