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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के गृह मंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करना नवनियुक्त कांस्टेबलों के लिए जीवन भर यादगार क्षण रहेगा. उन्होंने कहा कि यह दिन उनके सेवा जीवन की एक मजबूत शुरुआत है और उन्हें पूरी निष्ठा व ईमानदारी से जनता की सेवा करनी चाहिए.
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि पुराने कानूनों की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुके हैं. इन नए कानूनों के माध्यम से प्रत्येक पीड़ित को न्याय मिलना संभव हो पाया है.
साथ ही, ये कानून देश के सामने आ रही नई और आधुनिक चुनौतियों का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं.
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध एक बड़ी और गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की गई है, जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है.
इसी राष्ट्रीय सोच और अनुभव से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में प्रदेश में भी राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की स्थापना की जाएगी. इससे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में मदद मिलेगी.
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