ZEE Media की खबर 'स्वच्छता की धुंधली तस्वीर' का बड़ा असर, महज 2 दिन में 10,000 परिवारों को शौचालयों का भुगतान
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ZEE Media की खबर 'स्वच्छता की धुंधली तस्वीर' का बड़ा असर, महज 2 दिन में 10,000 परिवारों को शौचालयों का भुगतान

12 करोड़ की राशि पात्र परिवारों के खातों में ट्रांसफर की गई. खबर चलने के बाद छुट्टी के दिन शौचालयों का भुगतान करने का काम किया जा रहा है.

ZEE Media की खबर 'स्वच्छता की धुंधली तस्वीर' का बड़ा असर, महज 2 दिन में 10,000 परिवारों को शौचालयों का भुगतान

Jaipur: ज़ी मीडिया (ZEE Media) की खबर "स्वच्छता की धुंधली तस्वीर" का बड़ा असर हुआ है. महज दो दिन में ही स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण ने 10 हजार परिवारों को शौचालयों का भुगतान कर दिया.

12 करोड़ की राशि पात्र परिवारों के खातों में ट्रांसफर की गई. खबर चलने के बाद छुट्टी के दिन शौचालयों का भुगतान करने का काम किया जा रहा है.

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डायरेक्टर की सीईओ को फटकार
स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) में गांव-गांव शौचालय तो बने, पर इनका भुगतान सालों से अटका था. हैरानी की बात तो ये भी थी कि पंचायतीराज विभाग (Panchayati Raj Department) के पास पूरा खजाना भरा था क्योंकि सरकारी सिस्टम का कचरा-कचरा हो रहा था लेकिन ज़ी मीडिया की खबर के बाद अब सिस्टम में सुधरने लगा और बड़ा असर हुआ. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (Swachh Bharat Mission Rural) के दफ्तर से लेकर पंचायतों तक हड़कंप मच गया और जो अधिकारी नींद में सोए हुए थे, वे उच्च अधिकारियों की फटकार के बाद जागे और शौचालयों का भुगतान करना शुरू कर दिया. जहां सालों से पीड़ित परिवारों को भुगतान नहीं किया जा रहा था, वहां दो दिन में ही 10 हजार परिवारों को पेमेंट किया गया. इसमें स्वच्छ भारत मिशन दफ्तर ने 12 करोड़ की राशि परिवारों के खातों में ट्रांसफर की गई.

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अब ऑनलाइन पोर्टल भी चालू किया
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के डायरेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने प्रदेश के सभी जिला परिषद सीईओं को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द शौचालयों का अटका भुगतान किया जाए. इसके अलावा प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी पात्र परिवारों को पैमेंट किया जाएगा. वहीं महीनों से स्वच्छ भारत मिशन का पोर्टल भी बंद था, जिसे ज़ी मीडिया की खबर के बाद शुरू किया गया. अब गांव के परिवार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. ज़ी मीडिया ने गांव गांव जाकर स्वच्छ भारत मिशन की पडताल की थी, जिसमें सरकारी सिस्टम से लाचार परिवारों का दर्द सामने आया था. अब पीड़ित परिवारों को उनका हक मिलना शुरू हो गया है.

अब भी लिस्ट बहुत लंबी है
अब भी करीब 2 लाख 30 परिवार ऐसे हैं, जिनके घर शौचलय तो बन गए, पर भुगतान नहीं हुआ. ऐसे में अब देखना होगा कि पंचायतीराज विभाग कितना जल्द परिवारों को राहत दे पाएगा?

 

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