Rajasthan Police के लिए बड़ी खबर, 5 DSP, 1 ACP कार्यालय को मिली मंजूरी

Jaipur : राजस्थान में चल रहे कोरोना संकट के बीच राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने प्रदेश में पांच नए डीवाईएसपी और एक एसीपी कार्यालय को मंजूरी दे दी है. गृह विभाग (Home department) ने इन कार्यालयों के लिए पदों और संसाधनों की स्वीकृति जारी कर दी है ऐसे में कुछ दिन बाद यह कार्यालय अस्तित्व में आकर काम करना शुरू कर देंगे. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार जयपुर कमिश्नरेट के बगरू में नया एसीपी कार्यलय काम करना शुरू करेगा. वहीं, बानसूर-अलवर, तारानगर-चूरू, लोहावट-जोधपुर, नदबई-भरतपुर और आसपुर-डूंगरपुर में नए डीएसपी कार्यालय काम करेंगे. 

कार्यालय के लिए उन पदों की दी गई मंजूरी
गृह विभाग के आदेश के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के लिए 1-1 DSP, 1-1 हैडकांस्टेबल, 4-4 कांस्टेबल,1-1 कनिष्ठ सहायक के पद सृजित किए गए हैं. कांस्टेबल में 3 कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल ड्राइवर का पद सृजित किया गया है. 

कार्यालय के लिए यह संसाधन और उपकरण
प्रत्येक कार्यालय के लिए 50000 रुपए का फर्नीचर, 40000 रुपये का वायरलेस सेट, 520000 रुपये की जीप, 60000 रुपये कंप्यूटर और टेलीफोन आदि स्वीकृत किए गए हैं.

बजट घोषणा भी हुई पूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने विधानसभा में पेश किए गए बजट के दौरान पांच नए डीवाईएसपी कार्यालय तथा बगरू में नया एसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की थी. पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव आने के बाद मंजूरी के लिए वित्त विभाग में भेजे गए थे सुमित की सहमति के बाद आज गृह विभाग में आदेश जारी किए. 

 मंजूरी के साथ इन शर्तों का भी करना होगा पालन
-नव सृजित पद आदेश जारी होने की दिनांक से 28 फरवरी 2022 तक के लिए अस्थायी रूप से सृजित हैं. विभाग उक्त अवधि बाद समयावृद्धि के प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा.
-विभाग में उपलब्ध वाहनों में से छः वाहन (प्रत्येक कार्यालय हेतु एक) दिए जाने की सहमति दी गई है. 
-विभाग के प्रस्तावानुसार इन कार्यालयों के लिए छः टेलीफोन सामान्य प्रशासन विभाग के मानदण्डानुसार स्थापित किए जाने की सहमति दी गई है.
-फर्नीचर नवीन आईटमों के अन्तर्गत स्वीकृत फर्नीचर में से अथवा उपलब्ध प्रावघान से उपलब्ध कराये जाने की सहमति दी है.
-वायरलैस उपकरण वायरलैस के बजट मद से कय कर उपलब्ध कराये जाने की सलाह दी गई है. 
-कम्प्यूटर एवं प्रिंटर विभाग से उपलब्ध करवाये जा सकते हैं.