BJP ने बोला Congress पर हमला, कहा- सरकार बचाने के लिए इमोशनल ड्रामा कर रहे CM Gehlot
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BJP ने बोला Congress पर हमला, कहा- सरकार बचाने के लिए इमोशनल ड्रामा कर रहे CM Gehlot

मेघवाल ने कहा कि खुद की सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं. अपनी सरकार की विफलता को ढकने के लिए मुद्दे लाते हैं.

मेघवाल ने कहा कि खुद की सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं.

Jaipur: भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी. भाजपा (BJP) की ओर से जयपुर में एक बड़ी रैली की जाएगी.

भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में रैली की तारीख और प्रारूप को लेकर मंथन किया जा रहा है. 

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भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun ram Meghwal) तथा उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ (Rajendra Rathore) ने राज्य सरकार के 3 साल के शासन को कुशासन करार दिया. दोनों नेताओं ने कहा कि सरकार के कुशासन से आम जनता त्रस्त है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी.

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केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्य सरकार के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार का काम केवल भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों पर आरोप लगाना भर है. अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) परोसगारी कर रहे हैं सारा माल मसाला तो नरेंद्र मोदी जी दे रहे. यदि केंद्र सरकार पैसा बजट नहीं दे तो योजनाएं किस तरह चलेगी. कोई भी योजना हो केंद्र सरकार के पैसे से ही चल रही है.

मेघवाल ने कहा कि खुद की सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं. अपनी सरकार की विफलता को ढकने के लिए मुद्दे लाते हैं.

प्रदेश की जनता कुशासन से त्रस्त 
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा सरकार 3 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है लेकिन प्रदेश की जनता कुशासन से त्रस्त है. इसी कुशासन के खिलाफ जनता को साथ लेकर आंदोलन करेगी. राठौड़ ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को सहकारिता विभाग मिला है. ऐसे में प्रदेशभर में सहकार का भाव जगाने का काम करेगी. राठौड़ ने कहा कि कार्यसमिति में मिशन 2023 को लेकर भी चर्चा की गई कि सुशासन यह बुनियाद के आधार पर जनता त्रस्त है जनता ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का मन बना लिया है.

मुख्यमंत्री के इस्टर्नल केनाल परियोजना को लेकर लगाए गए आरोप के बारे में राठौड़ ने कहा कि अंतर राज्य मामलों को निपटाने में सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है. सीएम बयानवीर बने बैठे हैं लेकिन मध्यप्रदेश अपनी टीम नहीं भेज पा रहे हैं. अंतरराज्यीय विवाद सुलझाने में सरकार की कोई रुचि नहीं है.

 

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