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Rajasthan Diwas 2025: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के आगामी वित्त वर्ष के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. पेयजल, ऊर्जा, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए गए हैं. लगभग 26 हजार सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. इसके अलावा, बेरोजगारी भत्ते की जगह इंटर्नशिप योजना शुरू की जाएगी, जिससे युवाओं को काम का अनुभव मिलेगा और वे अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनसे विभिन्न वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है. इन घोषणाओं के साथ ही विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पारित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री शर्मा ने पेयजल, ऊर्जा, सड़क, पर्यटन, कला, संस्कृति, उद्योग, कृषि, चिकित्सा और रोजगार से जुड़ी गई घोषणाएं करते हुए प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी हैं.
इसके अलावा, हर साल 30 मार्च की जगह अब हिंदू नव संवत्सर के पहले दिन यानी चैत्र प्रतिपदा को राजस्थान स्थापना दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है. यह आरएसएस की लंबे समय से चली आ रही मांग थी. इस घोषणा से बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति का संदेश देने की कोशिश की है.
राजस्थान विधानसभा में 19 फरवरी को पेश किए गए आगामी वित्त वर्ष के बजट को 12 मार्च को पारित कर दिया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई बड़ी घोषणाएं की, जिनमें पेयजल, ऊर्जा, सड़क, पर्यटन, कला, संस्कृति, उद्योग, कृषि, चिकित्सा और रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं.
उन्होंने अगले साल करीब 26 हजार पदों पर भर्तियां निकालने का ऐलान भी किया, लेकिन कर्मचारी वर्ग के लोगों को निराशा मिली क्योंकि मुख्यमंत्री ने कर्मचारी हित में कोई घोषणा नहीं की.
राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों की बड़ी घोषणा की है. इस घोषणा के तहत 10 हजार स्कूल शिक्षक, 4750 पटवारी और वन विभाग में 1750 पदों की भर्ती की जाएगी. इसके अलावा, अलग-अलग विभागों में विभिन्न भर्तियां होंगी और 10 हजार पदों पर पुलिस कांस्टेबलों की भर्तियां भी होंगी. यह घोषणा राजस्थान सरकार के बजट 2025 का हिस्सा है, जिसमें कुल 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है.
राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू करने का फैसला किया है. इस योजना के तहत, युवाओं को सरकारी विभागों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और उन्हें हर महीने 6 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा. यह योजना युवाओं को काम का अनुभव दिलाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगी.
राजस्थान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के समय कोटा में बने रिवर फ्रंट सहित अन्य बड़े प्रोजेक्ट की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जाने की घोषणा की है. यह कमेटी इन प्रोजेक्ट्स में हुए घोटालों की विस्तृत जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी. कोटा में चंबल रिवर फ्रंट के निर्माण में हुए घोटालों की जांच कराई जाएगी, जिसकी लागत 1442 करोड़ रुपये है.
राजस्थान सरकार ने कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनमें जयपुर में जोधपुर आईआईटी का कैंपस, भरतपुर में नया बायोलॉजिकल पार्क, राजसमंद में भेड़ और ऊंट पालकों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल, दौसा और बालोतरा में यूआईटी और पाली में देसी पशुओं के लिए पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शामिल हैं. इन परियोजनाओं पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह घोषणा राजस्थान सरकार के बजट 2025 का हिस्सा है, जिसमें कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है.
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में पेयजल की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला किया है. अब तक 1500 हैंडपंप लगाए जाने थे, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है. इसके अलावा, हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी, जिनमें से 5 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक सड़कें शामिल हैं. सड़क हादसों को रोकने के लिए जीरो एक्सीडेंट जोन चिन्हित किए गए हैं और हाईवे के किनारे ड्राइवर के लिए विश्राम स्थल भी बनाए जाएंगे.
राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला किया है. प्रदेश में 50 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी. इसके अलावा, 100 स्कूलों को क्रमोन्नत किए जाने का ऐलान भी किया गया है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा. यह फैसला राजस्थान सरकार के बजट 2025 का हिस्सा है, जिसमें कई अन्य विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है.