दिव्यांगजन आरक्षण के लिए केंद्र सरकार गंभीर, सभी राज्यों को कार्रवाई के निर्देश
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दिव्यांगजन आरक्षण के लिए केंद्र सरकार गंभीर, सभी राज्यों को कार्रवाई के निर्देश

दिव्यांगजनों को पंचायतीराज और निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है.

दिव्यांगजन आरक्षण के लिए केंद्र सरकार गंभीर, सभी राज्यों को कार्रवाई के निर्देश

Jaipur: दिव्यांगजनों को पंचायतीराज और निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है. केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय (Union Ministry of Social Justice Empowerment) ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के आदेश दिए है. हालांकि राजस्थान में दिव्यांगजनों को निकायों में आरक्षण मिलने लगा है, लेकिन अभी भी पंचायतीराज चुनाव में आरक्षण का इतंजार बाकी है.

4 प्रतिशत आरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्रालय का खत
देश में एक बार फिर दिव्यांगजनों को चुनावों में आरक्षण की चर्चा शुरू हो गई है. केंद्र सरकार के खत के बाद इस मुद्दे ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है. केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण डायरेक्टर केवीएस राव ने सभी राज्यों को खत लिखकर पंचायतीराज और निकाय चुनाव में 4 प्रतिशत आरक्षण की कार्रवाई करने के लिए कहा. यानि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों को चुनावों में आरक्षण के लिए पूरी तरह से गंभीर है. दिव्यांगजनों के हितों के लिए काम करने वाले डिसेबिलिटी एक्सपर्ट हेमंत भाई गोयल ने केंद्रीय सामजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को चिट्टी लिखकर गुहार लगाई थी.

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राजस्थान में निकायों में आरक्षण, पंचायतीराज में इंतजार
हालांकि राजस्थान में निकायों में तो दिव्यांगजनों को आरक्षण मिल रहा है. सीएम गहलोत (CM Ashok Gehlot) के निर्देश के बाद हाल ही स्वायत्त शासन विभाग दिव्यांगजनों को पार्षद मनोनीत कर रहा है, लेकिन अभी भी पंचायतीराज चुनाव में आरक्षण का इतंजार बाकी है. छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगजनों को राजनीति में समानता का अधिकार देने के लिए उन्हें पंचायतों जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर देने की तैयारी कर रही है. वहां जिन पंचायतों में कोई भी दिव्यांग चुनाव जीतकर नहीं आएगा, वहां छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांगजनो को मनोनीत कर सकेगी. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार पंचायतीराज अधिनियम 1993 की धारा में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाएगा.

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मजबूत और सशक्त बन सके दिव्यांगजन
राजस्थान में 16 लाख से ज्यादा दिव्यांगजन हैं, ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि पंचायतीराज चुनावों में आरक्षण मिलेगा ताकि प्रदेश के दिव्यांग और मजबूत और सशक्त बन सकेंगे.

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