अरावली पर्वतमाला संरक्षण पर सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली-राजस्थान से गुजरात तक नए खनन पट्टों पर रोक
Aravalli News: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन को रोकने और इसके संरक्षण के निर्देश दिए हैं.
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Aravalli News: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन को रोकने और इसके संरक्षण के निर्देश दिए हैं. केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं.
यह प्रतिबंध पूरे अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होता है. इसका उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला की अखंडता को संरक्षित करना है. इन निर्देशों का लक्ष्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है.
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों/जोनों की पहचान करने के भी निर्देश दिए हैं.
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केंद्र द्वारा यह प्रयास जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण अरावली क्षेत्र में खनन से संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों के दायरे को और अधिक बढ़ाएगा. पहले से चालू खदानों के बारे में सम्बंधित राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालना कराएंगी.
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अरावली को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया. पोस्ट करके लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज ऐतिहासिक फैसला लिया है. इस फैसले के अंतर्गत सम्पूर्ण अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा.
पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त Eco Sensitive Zone चिन्हित किए जाएंगे तथा विज्ञान-आधारित Sustainable Mining Plan तैयार किया जाएगा. कांग्रेस ने दशकों तक अवैध खनन माफिया को संरक्षण दिया है, 'झूठ' और 'भ्रम' फैलाकर जनता को गुमराह करने वाली कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना चाहिए और नकारात्मक राजनीति छोड़कर राजस्थान की सम्मानित जनता के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए.
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