10 साल इंतजार… फिर भी घर नहीं! JDA की लापरवाही से आवास योजना बनी आमजन के लिए मुसीबत
Rajasthan News: मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 10 साल पहले आवंटित फ्लैट अब तक सुपुर्द नहीं हुए. लोग दर-दर भटक रहे, जेडीए अधिकारियों और मंत्री तक गुहार के बावजूद समाधान नहीं मिला है.
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Rajasthan News: मुख्यमंत्री जन आवास योजना पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी पानी फेर रहे है. 10 साल पहले मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवंटित हुए फ्लैट आज 10 साल बाद भी लोगों को सुपुर्द नहीं किए गए. ऐसे में आमजन परेशान होकर पिछले कई दिनों से दर - दर की ठोकर खा रहे हैं. जयपुर विकास प्राधिकरण के बाबुओं से लेकर विभाग के मंत्री तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा.
जयपुर विकास प्राधिकरण के जरिए निजी बिल्डर ने 2015 में शिवदासपुरा में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए फ्लेटो के लिए लॉटरी निकाली गई थी, जिसका जयपुर विकास प्राधिकरण ने 2016 में लॉटरी में शामिल लोगों को अलॉटमेंट पत्र भी जारी कर दिया, लेकिन अलॉटमेंट पत्र मिलने के बाद से ही उपभोक्ता दर- दर की ठोकरेखा रहे हैं. अपने आवास मिलने की उम्मीद के चलते हैं लोगों ने एलॉटमेंट के जरिए बैंकों से लोन भी ले लिया, लेकिन आवास तो नहीं मिला उल्टा कर्ज में डूब गए. पिछले 9 सालों से अपने आवास की उम्मीद लिए लोग दर -दर की ठोकरे खा रहे हैं.
पीड़ितो का कहना है कि विभाग लंबे समय से उन्हें पजीशन नहीं दे रहा, जबकि 2016 में आवंटन पत्र जारी किया गया था. उसके बाद कई बार समय भी दिया कि जल्द आवंटन किया जाएगा, लेकिन अब तक भी पजीशान नहीं दिया गया. ऐसे में कुछ परिवारों ने तो जेडीए के उपायुक्त द्वारा अप्रैल में की पजेशन देने की बात कही जाने के बाद अपने बच्चों का स्कूल एडमिशन भी शिवदासपुरा में करवा दिया तो वही 2016 में एवं पत्र जारी होने के बाद अपने आवास की उम्मीद में लोगों ने आवेदन पत्र के जरिए बैंक से लोन ले लिया. अब बैंक में आवास के दस्तावेज नहीं जमा करवाने के कारण बैंक के डिफाल्टर भी हो गए और लाखों रुपए के कर्ज में भी डूब गए.
जब कोई बिल्डर द्वारा शोषित उपभोक्ता जयपुर विकास प्राधिकरण के पास जाता है तो जयपुर विकास प्राधिकरण उच्च न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन जो उपभोक्ता जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही ठगा गया हो उसको कौन न्याय दिलाए. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन पत्र जाने के मिलने के बाद भी 9 सालों तक आवास नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास के 2016 में ही उपभोक्ता पूरा पैसा जमा कर चुके. यहां तक की बिल्डर भी JDA को आवास बना कर दे चुका, लेकिन उसके बावजूद भी आवंटन नहीं हो रहा. हालांकि जोन 14 के उपायुक्त हेमंत मीणा का कहना है कि आगामी 15 दिवस के अंदर इन्हें आवंटन पत्र जारी कर दिया जाएगा.
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