Jaipur News: राजस्थान में 2600 नई ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा. इन पंचायतों में दो साल में ग्राम सेवा समितियों का गठन होगा. इस संबंध में प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लक्ष्यों में वृद्धि होगी.
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Jaipur News: राजस्थान की ग्राम पंचायतों में नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा. इससे सहकारिता सेवा गांवों में और मजबूत होगी. सहकारिता की भावना को और सशक्त बनाने के लिए सहकारिता विभाग पंचायतों में नई समितियों का गठन किया जाएगा.
लक्ष्यों में वृद्धि होगी
राजस्थान में 2600 नई ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा. इन पंचायतों में दो साल में ग्राम सेवा समितियों का गठन होगा. इस संबंध में प्रमुख सचिव मंजू राजपाल ने दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लक्ष्यों में वृद्धि होगी. आगामी दिनों में राज्य में बड़ी संख्या में नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है, ऐसे में अधिकारी इन बढ़े हुए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से अपने आप को तैयार रखें.
वहीं कम प्रगति वाले जिलों को आगामी दिनों में गठित की जाने वाली पैक्स की संख्या और अवधि का उल्लेख करते हुए कार्य योजना तैयार कर प्रधान कार्यालय भिजवाने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि बार-बार निर्देशों के बाद भी जिन जिलों में नवीन पैक्स गठन के कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.
शहरी क्षेत्रों को पंचायतों को अलग करेंगे
जो ग्राम पंचायतें अब शहरी क्षेत्र में आ चुकी हैं, उनकी पहचान कर उन्हें गांवों से अलग किया जाएगा. नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्वीकृति के बाद उसके रजिस्ट्रेशन और केन्द्रीय सहकारी बैंक से लिंक करने के बीच के अंतर को दूर किया जाएगा, साथ ही एनसीडी पोर्टल पर भी डेटा निरन्तर अपडेट करना होगा.अधिकारी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए इस दिशा में निरन्तर प्रयास कर शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें. जिन जिलों में प्रगति लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, उन पर विशेष रूप से फोकस किया जाए. अतिरिक्त रजिस्ट्रार के स्तर पर इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए.नवीन पैक्स के गठन की गति अभी से तेज रखी जाए, जिससे कार्य सुगमता से सम्पन्न हो और भविष्य में ज्यादा भार नहीं आए.
अफसरों पर होगी कड़ी कार्रवाई
ऐसे में अब देखना होगा कि पंचायतों में क्या समय पर सहकारी समितियों का गठन होगा,क्या अधिकारी इन पंचायतों में लक्ष्यों को लेकर सक्रिय होंगे.यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
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