PHED के ACS की अध्यक्षता में कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक, जेडीए और नगर निगमों को दिए निर्देश
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PHED के ACS की अध्यक्षता में कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक, जेडीए और नगर निगमों को दिए निर्देश

बैठक में एसीएस पंत ने जयपुर विकास प्राधिकरण और दोनों नगर निगमों के स्तर पर अतिक्रममण हटाने की कार्यवाही में गति लाने के निर्देश दिए. 

जेडीए और नगर निगमों को सहकारी समितियों के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में गति लाने के निर्देश.

Jaipur : राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन डीबी सिविल संख्या 7688/2019 सूओ मोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश 29 मार्च 2019 के सम्बंध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई. 

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बैठक में एसीएस पंत ने जयपुर विकास प्राधिकरण और दोनों नगर निगमों के स्तर पर अतिक्रममण हटाने की कार्यवाही में गति लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नगर निगमों और जेडीए में सभी उपायुक्त अपने क्षेत्र में आने वाली सहकारी समितियों में सार्वजनिक जगहों, पार्क, रास्तों एवं पब्लिक यूटीलिटिज आदि में चिन्हित अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही कर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करे. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जेडीए एवं नगर निगम के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उपायुक्तों से अतिक्रमण हटाने के बाद उनके क्षेत्र की प्रगति के बारें में प्रमाण पत्र लिया जाए. इसके साथ ही जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया जा चुका है, वहां फिर से अवैध कब्जा नहीं हो, यह सुनियिचत करने के लिए भी सघन मॉनिटरिंग की जाए. 

एसीएस ने सहकारिता विभाग (Cooperative Department) के अधिकारियों से सोसाईटीज की ऑडिट तथा जयपुर पुलिस कमिश्नर से सोसाईटीज के खिलाफ दर्ज मुकदमों के बकाया प्रकरणों के बारे में फीडबैक लिया और इस सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए. बैठक में बताया गया कि जेडीए द्वारा गत माह में 7 कॉलोनीज में 164 स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है. जेडीए (JDA) के अधिकारियों ने बताया कि चिन्हित अतिक्रमणों के सम्बंध में नोटिस जारी कर मुनादी कराई जाती है, फिर समान मामलों में समान कार्यवाही की जा रही है. 

नगर निगम ग्रेटर (Municipal Corporation Greater) की ओर से बताया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए उपायुक्तों एवं विजिलेंस विंग द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जा रही है. गत अप्रेल माह में नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र में 104 अस्थाई और 2 स्थाई तथा मई माह में कुल 105 अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई. हैरिटेज निगम के स्तर पर अप्रेल माह में 32 अस्थाई और 2 स्थाई, मई में 6 एवं जून में 8 स्थानों से अतिक्रमण हटाए गए. एसीएस ने जेडीए एवं नगर निगम को सतत कार्यवाही जारी रखते हुए इसकी प्रगति रिपोर्ट हर माह भेजने के निर्देश दिए. 

बैठक में जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि सोसाईटीज के विरूद्ध दर्ज मुकदमों में अनुसंधान की कार्यवाही की जा रही है. इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट से जेडीए एवं नगर निगम को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में सहयोग के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मांग और आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है. 

बैठक में सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीना, सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल, स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक दीपक नंदी, नगर निगम ग्रेटर के कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह, नगर निगम हैरिटेज के कमिश्नर अवधेश मीना, जेडीए के सचिव हृदयेश शर्मा, नगरीय विकास विभाग के संयुक्त शासन सचिव राजपाल सिंह, जेडीए के एन्फोर्समेंट ऑफिसर रघुवार सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. 

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