भारतमाला परियोजना को लेकर दूदू के किसानों में रोष, कांग्रेस नेता 15 जनवरी को करेंगे आंदोलन

Jaipur News: राजस्थान में दूदू के किसानों का आरोप है कि भारतमाला योजना के तहत सरकार उनकी उपजाऊ और बेशकीमती भूमि का अधिग्रहण कर रही है, लेकिन इसके बदले उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. किसानों का कहना है कि जमीन ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है और यदि इसे उनसे छीन लिया गया तो उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा.

भारतमाला परियोजना को लेकर दूदू के किसानों में रोष, कांग्रेस नेता 15 जनवरी को करेंगे आंदोलन
Image Credit: Bharatmala project

Dudu News: भारतमाला परियोजना को लेकर दूदू क्षेत्र के किसानों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है. किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा उनकी बेशकीमती कृषि भूमि का अधिग्रहण कर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता 15 जनवरी को दूदू में बड़ा किसान आंदोलन करने जा रहे हैं. आंदोलन की तैयारियों के तहत दूदू क्षेत्र के गांवों में किसानों को जागरूक किया जा रहा है.

कांग्रेस नेता कमल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसान दूदू क्षेत्र के करीब दो दर्जन गांवों में जनसंपर्क कर रहे हैं. इस दौरान किसानों को भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की जानकारी दी जा रही है और आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की जा रही है. नेताओं और किसानों का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के हक और जमीन की रक्षा के लिए किया जा रहा है.

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उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा
किसानों का आरोप है कि भारतमाला योजना के तहत सरकार उनकी उपजाऊ और बेशकीमती भूमि का अधिग्रहण कर रही है, लेकिन इसके बदले उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. किसानों का कहना है कि जमीन ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है और यदि इसे उनसे छीन लिया गया तो उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा.

क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दूदू क्षेत्र के करीब 48 गांवों की लगभग 4 हजार बीघा भूमि के अधिग्रहण की संभावना जताई जा रही है. इससे हजारों किसान प्रभावित हो सकते हैं. किसानों का कहना है कि परियोजना के नाम पर उनकी जमीन ली जा रही है, लेकिन उनकी सहमति और भविष्य की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है.


किसानों की आवाज पूरी मजबूती से उठाई जाएगी
कांग्रेस नेता कमल चौधरी ने कहा कि यदि सरकार किसानों की मांगों को नहीं सुनती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर किसानों की जमीन छीनने का काम कर रही है, जबकि किसानों के हितों की रक्षा उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि 15 जनवरी को दूदू में होने वाला विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन इसमें किसानों की आवाज पूरी मजबूती से उठाई जाएगी.

किसानों ने सरकार से मांग की है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रोका जाए और यदि अधिग्रहण किया भी जाए तो किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा, वैकल्पिक व्यवस्था और रोजगार की गारंटी दी जाए. फिलहाल इस मुद्दे को लेकर दूदू क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है.

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