Jaipur-Sriganganagar रूट्स पर फ्लाइट संचालन पड़ सकता खटाई में, जानें वजह

Jaipur: राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा देने में जुटी राज्य सरकार (State Government) को केंद्र की ओर से फंड दिए जाने से इनकार के बाद झटका लग सकता है. अभी केंद्र सरकार राज्य में फ्लाइटों के संचालन को लेकर 80 प्रतिशत राशि देती है. केंद्र के इनकार के बाद यह सारा खर्चा राज्य को उठाना पड़ेगा. ऐसे में राज्य सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है. 

विभिन्न राज्यों में हवाई सेवाओं के विस्तार और नए रूट्स को चिन्हित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के साथ चर्चा की गई, जिसमें प्रदेश में जयपुर से श्रीगंगानगर को जोड़ने के लिए नए रूट्स को दिए जाने पर भी चर्चा हुई. सरकार की ओर से नए रूट के लिए सहमति भी जताई गई, लेकिन केंद्र ने अब हिस्सा राशि देने से इनकार कर दिया. राज्य में चौथे चरण के लिए हवाई सेवा शुरू करने में केंद्र की ओर से 80:20 के अनुपात में दी जाने वाली राशि से इनकार के बाद अब राज्य सरकार ने इससे हाथ खींच लिए हैं.

राज्य भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है और इस तंगी को दूर करने के लिए उसने अपना बोझ राज्यों पर डालने की तैयारी शुरू कर ली है. हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर हवाई सेवाओं के संचालन से केंद्र हाथ खींचता है तो नए रूट्स पर फ्लाइट संचालन दूर की कौड़ी साबित हो सकती है. इस समय राज्य भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. हालांकि अभी राज्य सरकार ने किसी भी निर्णय से इनकार किया है. अब इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग फाइल वित्त विभाग को भिजवाएगा. वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही आगे का निर्णय हो सकेगा. राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र अपनी राशि नहीं देता है तो फिर राज्य सरकार अपने हिसाब से ही फ्लाइटों का संचालन कर सकती है.

वीजीएफ स्कीम लागू रख सकती है केंद्र सरकार 
केंद्र सरकार इसके लिए पूर्वोत्तर के राज्यों में वीजीएफ स्कीम लागू रख सकती है. केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों में पर्यटन और सामरिक दृष्टि से हवाई सेवाओं के संचालन पर फोकस कर रही है. हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि पहले के चरणों में शुरू हुई फ्लाइटों में वीजीएफ स्कीम जारी रहेगी.