Khairthal Tijara News: खैरथल में नहीं रुक रहा माफियाओं का अवैध खनन, खुलेआम भाग रहे ट्रैक्टर

Rajasthan News: खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास इलाके में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है. राज्य सरकार द्वारा सख्त निर्देशों के बावजूद इस क्षेत्र में खनन माफियाओं का नेटवर्क अब भी पूरी तरह सक्रिय है.

Khairthal Tijara News: खैरथल में नहीं रुक रहा माफियाओं का अवैध खनन, खुलेआम भाग रहे ट्रैक्टर

Khairthal Tijara News: खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास इलाके में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है. राज्य सरकार द्वारा सख्त निर्देशों के बावजूद इस क्षेत्र में खनन माफियाओं का नेटवर्क अब भी पूरी तरह सक्रिय है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जाए. लेकिन जमीनी हकीकत इन आदेशों को पूरी तरह नकारती दिख रही है.

बीती देर रात देखे गए अवैध खनन के वाहन
बीती देर रात में भी भिवाड़ी अलवर मेगा हाईवे पर अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर बड़ी तेजी से दौड़ते देखे गए. इन ट्रैक्टरों में भारी मात्रा में पत्थर लदा हुआ था और वे हाईवे पर बिना किसी रोक-टोक के गुजरते रहे. सूत्रों के अनुसार ये ट्रैक्टर अक्सर नाबालिग लड़कों द्वारा चलाए जाते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता. तेज रफ्तार में दौड़ते इन वाहनों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

हर रात होता है अवैध खनन
बताया जा रहा है कि गांव ओदरा और मांचा के पहाड़ों से हर रात बड़ी मात्रा में पत्थर निकाले जा रहे है, इस अवैध खनन ने खनन विभाग और पुलिस विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. अधिकारियों की चुप्पी इस अवैध कारोबार को संरक्षण देने की तरफ इशारा करती है. यही कारण है कि यह अवैध गतिविधि खुलेआम जारी है, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अवैध खनन पर खुद सख्ती की बात कह चुके हैं. यहीं से दो वन मंत्री भी हैं, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव तो दूसरे राज्य मंत्री संजय शर्मा हैं. लेकिन उसके बावजूद अवैध खनन माफिया अरावली की पहाड़ियों को नष्ट करने में लगे हुए हैं.

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पुलिस की गाड़ी भी नहीं कर रही कोई कार्रवाई
एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि आज ट्रैक्टर के आगे पुलिस की गाड़ी निकल रही है. जिससे लगता है कि पुलिस इन माफियाओं की एस्कॉर्ट कर रही हो. कई बार पुलिस वाहन इन ओवरलोड ट्रैक्टरों के पास से गुजरते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती. इससे साफ है कि या तो अधिकारियों को ऊपरी दबाव है या फिर यह मिलीभगत का हिस्सा है. केवल निर्देशों से न तो माफिया डरेंगे और न ही अवैध खनन रुकेगा. जब तक जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक यह गोरखधंधा यूं ही चलता रहेगा.

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