इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना: आयुक्त महेंद्र सोनी ने लंबित आवेदनों पर जताई नाराजगी

Jaipur: इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लंबित आवेदनों पर आयुक्त महेंद्र सोनी ने नाराजगी जताई. सोनी ने विभिन्न बैंक के प्रतिनिधियों को आगामी तीन सप्ताह में 11 हजार लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए. 

सोनी ने कहा कि गरीब व्यक्ति के हित को प्राथमिकता प्रदान कर इस योजना के तहत लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाए. विभिन्न बैंको की लगभग 700 शाखाओं द्वारा आगामी तीन सप्ताह में 20-20 आवेदन स्वीकृत किए जाएं, जिसकी समीक्षा आगामी 6 जून को समीक्षा बैठक में की जाएगी, जिस पर सभी बैंक प्रतिनिधियों ने सहमति प्रकट की. 

उन्होने कहा कि इसके लिए सभी अधिकारी प्रो एक्टिव होकर कार्य करें. साथ हीं, हर लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट कर लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में बैठक लेकर बैंक प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. 

गौरतलब है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले स्ट्रीट वैंडर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, धोबी, रंग-पेंट करने वाले, नल-बिजली मरम्मत करने वाले इत्यादि (आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य) और बेरोजगार युवाओं जिनकी आयु 18 से 40 के मध्य हो और बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है. 

बैंको के माध्यम से रुपये 50 हजार तक का ब्याज मुक्त ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है. आवेदक इस योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल और ऐप के माध्यम से ऋण हेतु आवेदन कर सकता है. योजना में आवेदन हेतु आवेदक राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है.