IPL 2025 News: IPL 2025 की मेजबानी पर तकरार! RCA और खेल विभाग में ठनी

IPL 2025 News: राजस्थान में IPL 2025 मैचों की मेजबानी को लेकर RCA की एडहॉक कमेटी और खेल विभाग आमने-सामने आ गए हैं. स्टेडियम के अधिकार को लेकर विवाद गहराया, जिसे सुलझाने के लिए मामला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंच चुका है. क्रिकेट प्रेमियों को फैसले का इंतजार.

IPL 2025 News: IPL 2025 की मेजबानी पर तकरार! RCA और खेल विभाग में ठनी

Rajasthan News: राजस्थान में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के आयोजन को लेकर घमासान मचा हुआ है. सवाल यह है कि जयपुर में आईपीएल मैचों की मेजबानी कौन करेगा—राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी या खेल विभाग? इस मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए हैं, जिससे राजस्थान में आईपीएल आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है.

एडहॉक कमेटी बनाम खेल विभाग
IPL के 18वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से कोलकाता में होने की संभावना है, लेकिन राजस्थान में मैचों के आयोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. RCA की एडहॉक कमेटी का कहना है कि बीसीसीआई ने उन्हें राजस्थान में आईपीएल मैचों के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी है. वहीं, खेल विभाग का दावा है कि जयपुर में आईपीएल मैच केवल खेल परिषद की देखरेख में ही आयोजित किए जा सकते हैं.

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एडहॉक कमेटी ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार
एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहानी ने पहले ही इस मामले को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने उठाने की चेतावनी दी थी. उन्होंने 10 फरवरी को खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया कि बीसीसीआई ने एडहॉक कमेटी को जयपुर में आईपीएल मैचों के आयोजन का अधिकार दिया है. उन्होंने यह भी आग्रह किया कि सवाई मानसिंह स्टेडियम का नियंत्रण कमेटी को सौंपा जाए, ताकि आईपीएल की तैयारियों को सुचारू रूप से किया जा सके.

खेल परिषद का कड़ा रुख
खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने स्पष्ट किया कि जयपुर में आईपीएल मैच केवल खेल परिषद के बैनर तले ही आयोजित हो सकते हैं. ऐसे में RCA की एडहॉक कमेटी और खेल विभाग के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है.

समाधान की तलाश में प्रशासन
बीसीसीआई द्वारा राजस्थान में आईपीएल मैचों की मेजबानी को लेकर लिए गए निर्णय के बावजूद स्टेडियम के स्वामित्व को लेकर विवाद बना हुआ है. इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे. खेल विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में इस विवाद का हल निकल सकता है. क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें अब सरकार के फैसले पर टिकी हुई हैं.

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