Jaipur News: 3 दशक में उलट गई ग्राउंड वाटर की तस्वीर, सिर्फ 12 % सुरक्षित ब्लॉक

Rajasthan News: राजस्थान में ग्राउंड वाटर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है.अब हालात ये हो चले है कि प्रदेश में भूजल स्तर का दोहन 149 फीसदी तक पहुंच गया है.

Jaipur News: 3 दशक में उलट गई ग्राउंड वाटर की तस्वीर, सिर्फ 12 % सुरक्षित ब्लॉक
Image Credit: Jaipur ground water level

Jaipur News: राजस्थान में ग्राउंड वाटर की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है. अब हालात ये हो चले है कि प्रदेश में भूजल स्तर का दोहन 149 फीसदी तक पहुंच गया है. जिस कारण राज राजस्थान में जल संकट की स्थिति पैदा हो रही है. आखिरकार मरुधरा कैसे भूजल संकट से जूझ रहा, देखे इस खास रिपोर्ट में.

3 दशक में बदली भूजल की तस्वीर
राजस्थान में 3 दशक में ग्राउंड वाटर की स्थिति पूरी तरह से उलट गई है. 32 सालों में भूजल स्तर की स्थिति पूरी तरह से उलट गई है. भूजल विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 1984 में जमीन के नीचे से 35 प्रतिशत पानी निकाला करता था. लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 149 प्रतिशत तक पहुंच गया है. ग्राउंड वाटर का दोहन 114 प्रतिशत तक बढ़ गया है. इसलिए राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चला रही है, जो गांव गांव ढाणियों ढाणियों में पानी बचाने के साथ साथ जल स्त्रोतों के संरक्षण का भी संदेश दे रहा है. भूजल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर लाया गया ‘राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध विधेयक- 2024’ प्रवर समिति अटका है. इस बिल के पास होने के बाद राजस्थान में जल संरक्षण पर नई क्रांति आएगी.

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सुरक्षित ब्लॉक डार्क जोन में बदले-
साल................पानी का दोहन............सुरक्षित ब्लॉक
1984.............. 35 प्रतिशत..............236 में से 203
1995.............. 58 प्रतिशत..............236 में से 127
2004.............. 125 प्रतिशत.............236 में से 34
2013.............. 139 प्रतिशत.............248 में से 44
2020.............. 150 प्रतिशत.............292 में से 37
2023.............. 149 प्रतिशत.............299 में से 38

सिर्फ 12 प्रतिशत सुरक्षित ब्लॉक
राजस्थान में सिर्फ 12 प्रतिशत सुरक्षित ब्लॉक बचे हैं. बाकी 88 प्रतिशत ब्लॉक सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, अत्यधिक दोहित हैं. ऐसे में यदि ऐसी ही स्थिति रहेगी तो आने वाले सालों में बहुत भयावह स्थिति देखने को मिलेगी. क्योंकि 299 में से 216 ब्लॉक अत्यधिक दोहन हैं. ऐसे में सरकारों,संस्थाओं के साथ साथ जन सहभागिता की भी बहुत जरूरी है.

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