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Jaipur News: राजस्थान के आरटीडीसी के होटल गणगौर में राइजिंग राजस्थान पर्यटन सेक्टर एमओयूज एक्सेलरेटिंग ग्राउंड ब्रेकिंग निवेशक संवाद आयोजन किया गया. पर्यटन प्रमुख शासन सचिव एवं आरटीडीसी अध्यक्ष राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रूक्मणी रियाड, यूडीएच, राजस्व, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों और 79 एमओयू होल्डर की मौजूदगी निवेशक संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ.
राइजिंग राजस्थान के एमओयूज को धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों के लंबित विषय जैसे भूमि आवंटन, भूमि रूपांतरण, भवन स्वीकृति योजनाओं या अन्य मुद्दों का निस्तारण करने हेतु चर्चा की गई. इसके साथ ही टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा होटल निर्माण की ऋण आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी दी गई.
राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव
एमओयूज एक्सेलरेटिंग ग्राउंड ब्रेकिंग निवेशक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि पर्यटन, उद्योग ही नहीं बल्कि राजस्थान के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन की धुरी है.
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 11-12 दिसंबर-2025 को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा. इस कॉन्क्लेव में पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे निवेशकों, ऑपरेटरों तथा वैश्विक भागीदारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा.
मुख्यमंत्री के स्तर पर MOU परियोजनाओं की निगरानी एवं समीक्षा
एमओयूज एक्सेलरेटिंग ग्राउंड ब्रेकिंग निवेशक संवाद कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी और क्रियान्वयन के लिए बहुस्तरीय प्रणाली लागू की है. मुख्यमंत्री स्तर पर प्रतिमाह एवं मुख्य सचिव द्वारा 15 दिनों में MOU परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है.
उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग में एक विशेष ''MOU फैसिलिटेशन सेल'' गठित की गई है, जिसकी साप्ताहिक निगरानी प्रमुख शासन सचिव पर्यटन एवं पर्यटन आयुक्त के स्तर की जा रही है. मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी को कुछ जिलों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि जमीनी स्तर पर MOU का क्रियान्वयन हो सके.
वहीं भूमि आवंटन व रूपांतरण संबंधी विषयों पर UDH, LSG और राजस्व विभागों से RTUP-2024 की अधिसूचना जारी करने और भूमि नीति सार्वजनिक करने की अपील की है. पर्यटन आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने इस अवसर पर कहा कि ''राइजिंग राजस्थान'' के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में अब तक लगभग 1600 निवेश समझौते किए जा चुके हैं.
इनमें होटल, रिसॉर्ट, हेरिटेज प्रॉपर्टीज, वेलनेस सेंटर, ईको टूरिज्म और अन्य नवाचार आधारित परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें कुल 1.37 लाख करोड़ रुपये का निवेश और एक लाख नब्बे हजार व्यक्तियों को रोजगार संभावित है. इनमें से 29 परियोजनाएं पूरी तरह से चालू हो चुकी हैं.
जबकि 213 परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 28,200 करोड़ का निवेश और 13500 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है. पर्यटन आयुक्त रियाड़ ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए यह संवाद सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें UDH, राजस्व और LSG विभागों के अधिकारी मौजूद रहें.
टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों को दिल्ली से आमंत्रित किया गया है, ताकि ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर चर्चा की जा सके. साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी महीनों में अपने-अपने जिलों में MOU समीक्षा बैठकें आयोजित करें, ताकि स्थानीय स्तर पर समाधान हो सके.
राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं पर प्रस्तुतिकरण
अतिरिक्त निदेशक पर्यटन पवन कुमार जैन ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की है. उन्होंने बताया कि सरकार दो नई नीतियां लेकर आ रही है. पहली राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, जिससे राजस्थान को एक वैश्विक फिल्म शूटिंग हब बनाया जा सकेगा.
दूसरी नई पर्यटन नीति जो पर्यटन अवसंरचना, रोजगार सृजन और अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देगी. उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से फिल्म शूटिंग तक राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती संभावनाएं है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब डेस्टिनेशन वेडिंग्स, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों और फिल्म शूटिंग्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे यह क्षेत्र निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बन गया है.
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