JJM घोटाले में 7 अफसरों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, PHED कमेटी ने दी जांच की मंजूरी

Rajasthan News: जल जीवन मिशन में अभी और अफसरों, इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ सकती है. 12 इंजीनियर्स के बाद, अब बाकी रहे 7 अफसरों पर केस चल सकता है. सूत्रों की मानें, तो जलदाय विभाग की 3 सदस्यों की कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है. अब जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की मुहर के बाद फाइल डीओपी पहुंचेगी. डीओपी की स्वीकृति के बाद एसीबी 7 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर सकती है. एसीबी ने 20 लोगों के खिलाफ केस चलाने की स्वीकृति विभाग से मांगी थी, जिसके बाद 12 की मंजूरी पहले दी थी. भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही है.

कमेटी की मंजूरी, मंत्री की बाकी
जलदाय विभाग की JJM एमडी, CE तकनीकी, एफए HQ की कमेटी ने 7 अफसरों पर केस चलाने की स्वीकृति दी है. सूत्रों की मानें, तो एक आरएएस, अकाउंट सर्विस के अफसर, तत्कालीन मुख्य अभियंता शहरी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, तत्कालीन अधिशासी अभियंता की मंजूरी दी गई है. सरकार की स्वीकृति के बाद 17 ए के तहत एसीबी जांच करेगी.

ईडी, सीबीआई कर रही पूरे मामले की जांच
2100 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच एसीबी के साथ ईडी, सीबीआई भी कर रही है. दोनों एजेंसियों ने कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापे भी मारे थे. आने वाले दिनों जलदाय विभाग और ईडी की कार्रवाई भी तेज हो सकती है. वहीं दिल्ली सीबीआई पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही.

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