Jaipur News: 4 जुलाई को बानसूर दौरे पर रहेंगे CM भजनलाल शर्मा, निरीक्षण में जुटी कलेक्टर
Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 4 जुलाई को बानसूर उपखंड के गिरूडी गांव में संभावित दौरा तय माना जा रहा है. इस मौके पर मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े के अंतर्गत एक जनसभा को संबोधित करेंगे. सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं.
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Kotputli, Jaipur News: 4 जुलाई को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बानसूर उपखंड के गिरूडी गांव में दौरे पर जा सकते हैं. इसको लेकर कोटपूतली-बहरोड़ जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने गिरूडी गांव पहुंचकर सभा स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया. उनके साथ जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे.
कलेक्टर ने हेलीपैड और सभा स्थल की बिजली लाइनों को हटाने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए. साथ ही डोम की व्यवस्था, मंच निर्माण, विभागीय स्टॉल्स आदि को लेकर PWD व अन्य संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद की जा रही है.
कोटपूतली एएसपी वैभव शर्मा, बानसूर डीएसपी दशरथ सिंह, और थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने यातायात, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी बिंदुओं की बारीकी से समीक्षा की. बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने दौरे को लेकर खुशी जताते हुए कहा, “यह बानसूर का सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री यहां पधार रहे हैं. बिना मांगे ही मुख्यमंत्री जनता को सब कुछ दे रहे हैं. लोग बड़ी संख्या में इस सभा में पहुंचेंगे और उनके विचारों को सुनेंगे.”
उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 16 विभागीय स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी, जहां योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. मौसम की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयारी में जुटा हुआ है.
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राजस्थान की 247 मंडियां रहेंगी बंद, 5 जुलाई तक नहीं होगा व्यापार
आज से 5 जुलाई तक राजस्थान की 247 मण्डियों का मंडी व्यापार बंद रहेगा. राज्य सरकार के खिलाफ सांकेतिक व्यापार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा आज से 1 प्रतिशत मंडी सेस प्रभावी करने के विरोध में प्रदेश की 247 मंडियां बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगी.
राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की 23 जून को आयोजित कार्यकारिणी में कृषक कल्याण फीस 0.50 प्रतिशत 3 साल के लिये करने की मांग की गई थी. साथ ही यह भी मांग की थी कि राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिंसों पर मंडी सेस तथा कृषक कल्याण फीस नहीं लिया जाएं. चीनी पर कृषक कल्याण फीस नहीं लिया जाएं. मोटे अनाज पर आड़त 2.25 प्रतिशत की जायें. इन सभी मांगों को दरकिनार कर राज्य सरकार ने किसी भी तरह के दिशा-निर्देश जारी नहीं किये हैं.
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