Jaipur News: दरगाह की जमीन को लेकर हो रहा बवाल, सरकार के अहम प्रोजेक्ट से जुड़ा है मामला

Jaipur News: जयपुर रामसिंह जीटोंक रोड़ पर रीको की महत्वाकांक्षी 100 एकड़ भूमि की स्कीम के नक्शे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. रीको का अहम प्रोजेक्ट पीएम यूनिटी मॉल भी इसी स्कीम का हिस्सा है. इसके समीप मामा-भांजे की दरगाह है, लेकिन रीको की ओर से दरगाह के नाम पर मस्जिद के लिए नक्शे में 4500 वर्गगज जमीन आरक्षित करने का नक्शा वायरल हो रहा है, जिस पर राज्य सरकार के दोहरे मापदंड को लेकर सवाल किए जा रहे है.

एक तरफ मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही एक विभाग रीको ने अपनी स्कीम के नक्शे में मस्जिद के लिए 4500 वर्गगज जमीन आरक्षित कर दी है.  सोशल मीडिया में वायरल हुए नक्शे की हकीकत जानने के लिए उद्योग मंत्री से पक्ष जाना. उद्योग मंत्री ने तत्परता से अपने विभाग के सोशल मीडिया प्रभारी अधिकारी को निर्देश दे डाले कि वायरल नक्शा प्रामाणिक नहीं है. आधिकारिक रूप से पीएम यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट का नक्शा जारी नहीं हुआ है, जो नक्शा वायरल हो रहा है, यह किसी ने ऐसे ही गलत इरादे से तैयार किया है। विभाग का यह पक्ष जारी करें.

टोंक रोड़ पर रीको की बहुचर्चित स्कीम को लेकर कब्जों का विवाद पहले से बना हुआ है. रीको व निजी सोसायटी के बीच स्वामित्व को लेकर कई वर्षों से विवाद न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन रीको का कहना है कि 100 एकड़ जमीन के स्वामित्व का फैसला हो चुका है. विभाग अब कब्जे हटाने का प्लान तैयार कर रहा है. बहरहाल रीको की स्कीम में मामा-भांजे की दरगाह के लिए नक्शे में 4500 वर्गगज जमीन दर्शाने से रीको सोशल मीडिया के निशाने पर है.

जागरूक लोग यह कहकर कमेंट कर रहे है कि यह नक्शा विभाग ने तैयार किया है, जिसमें बड़े-बड़े भूखंड सृजित कर प्लानिंग की गई है. नक्शे में पीएम यूनिटी मॉल के लिए15000 मीटर जमीन आरक्षित की है. ऐसे ही दूसरे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग साइज में जमीन आरक्षित की गई है. कुछ लोगों का कहना है कि नक्शे में वर्णित तथ्यों की अहम जानकारी बाहर के लोगो को कैसे होगी.

रीको की स्कीम का नक्शा सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ. नक्शे में मस्जिद के लिए जमीन आरक्षित किए जाने के विभाग के कदम पर विवाद खड़ा होते ही रीको बैकफुट पर आ गया.  रीको की प्लानिंग शाखा ने खुद स्वीकार किया कि हमने नक्शा तो विभाग का ही है लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ. विभाग के क्लियर रुख मंत्री ही स्पष्ट करेंगे.

उद्योग मंत्री ने कहा, 100 एकड़ की स्कीम है, इसमें काफी कब्जे है. सभी कब्जे हटाए जाएंगे, जो नक्शा बताया जा रहा प्रामाणिक नहीं है. अधिकारियों ने दरगाह को केवल चिन्हित किया है. प्लान तैयार कर कब्जे हटाए जाएंगे. रीको की इस स्कीम के काफी हिस्से में कई प्रभावशाली लोगों के मकान बने हुए है. उद्योग मंत्री के इस बयान से तरु छाया नगर समेत कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानो पर तोड़फोड़ की तलवार लटक गई है.