Jaipur News: "चौंकाने वाला मामला! जयपुर में 13 फर्टिलाइजर कंपनियों के लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद भी ये कंपनियां धड़ल्ले से बिक्री जारी रखे हुए हैं. इससे किसानों को खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति हो सकती है. कार्रवाई की मांग!
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Jaipur News: जयपुर में 13 फर्टिलाइजर कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनियां बिक्री जारी रखे हुए हैं. लाइसेंस निरस्त होने के बाद इन कंपनियों को अपनी बिक्री बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनियां सक्रिय हैं. इससे किसानों को खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति हो सकती है, जिससे उनकी फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
राजस्थान में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 फर्टिलाइजर कंपनियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं. इनमें जयपुर बायो फर्टिलाइजर्स का जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, उज्जवला केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण, जीएस क्रॉप साइंस का एनपीके, रॉयल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट और न्यू कैम एग्रो का जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट लाइसेंस शामिल है.
इसके अलावा साधना फास्फेट एंड केमिकल्स का एसएसपी फोर्टीफाइड विद जिंक एंड बोरोन और मैकलोएड क्रॉप प्रोटक्शन एंड केमिकल का जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है. हैरानी की बात है कि लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद भी ये कंपनियां बिक्री जारी रखे हुए हैं.
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अजमेर जिले के विभिन्न गांवों में छापेमारी की, जिसमें नकली उर्वरक बनाने वाली एक दर्जन से अधिक फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ. इन फैक्ट्रियों में डीएपी, एसएसपी, एनपीके जैसे उर्वरकों की नकली और घटिया गुणवत्ता की मिक्सिंग की जा रही थी, जिन्हें असली बताकर किसानों को बेचा जा रहा था. इस कार्रवाई में कृषि विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस टीमों का संयुक्त सहयोग था.
मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ ऐसा धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जांच में पाया गया कि कई जगहों पर बिना लाइसेंस के उत्पादन हो रहा था और ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली पैकिंग की जा रही थी. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन फैक्ट्रियों को सील कर कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए और दोषियों पर सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया जाए. साथ ही किसानों से अपील की कि वे केवल अधिकृत केंद्रों से ही उर्वरक खरीदें और संदिग्ध उत्पादों की जानकारी तुरंत विभाग को दें.
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