पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा पर Rajasthan में राज्यपाल को ज्ञापन, कार्रवाई की मांग

पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा (West Bengal violence) को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. 

पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा पर Rajasthan में राज्यपाल को ज्ञापन, कार्रवाई की मांग
फाइल फोटो

Jaipur : पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा (West Bengal violence) को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. विहिप ने राष्ट्रपति के नाम सुपर गए इस जापान में पश्चिम बंगाल हिंसा रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने और दंगाइयों की पहचान कर हमें सजा दिलवाए जाने की मांग की है. 

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विश्व हिंदू परिषद राजस्थान के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय, जयपुर प्रान्त अध्यक्ष प्यारे लाल मीणा व मंत्री किशोरी लाल मीणा ने मंगलवार को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र (Governor Kalraj Mishra) से मिले. विहिप प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. 

बंगाल में हिंसा के तांडव से पूरा देश चिंतित
विहिप प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा है कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है. बंगाल की जनता का यह निर्णय सबको स्वीकार है. दुर्भाग्य से पश्चिमी बंगाल में चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद से टीएमसी के कार्यकर्ताओं व जिहादियों ने जिस प्रकार हिंसा का तांडव चला रखा है, उससे पूरा देश चिंतित है. पश्चिमी बंगाल में अनियंत्रित राज्यव्यापी हिंसा पूर्वनियोजित है. इस हिंसा का एक सुनियोजित जिहादी पक्ष है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे.

अत्याचारों से त्रस्त हिंदू समाज को चाहिए सुरक्षा
विभाग ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के पिछले दो शासनकाल में भी वहां का हिंदू समाज त्रस्त रहा है, परंतु इसबार शासन काल का प्रारंभ जिस ढंग से हुआ है उससे पूरा देश यह समझ रहा है कि अगर इसी समय बंगाल के प्रशासन को नियंत्रित नहीं किया गया तो आगामी 5 साल में क्या होगा? हो सकता है कुछ स्थानों पर हिंदू समाज आत्मरक्षा के लिए स्वयं कुछ उपाय करने पर मजबूर हो जाए. दोनों ही स्थितियां पूरे देश के लिए चिंता का विषय है.

विहिप ने राष्ट्रपति से यह लगाई गुहार

विहिप ने गुहार लगाई है कि राष्ट्रपति मामले की।गंभीरता को समझते हुए फ्रिज गधों से कार्रवाई कर आवश्यक कदम उठाएं.
1. पश्चिमी बंगाल की हिंसा को तत्काल रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए और कानून का शासन दोबारा स्थापित हो.
2.दंगाइयों की त्वरित पहचान हो और जल्दी जांच पूरी करके फ़ास्ट ट्रैक न्यायालयों में उनको दंड मिले.
3. दंगा पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और उनको हुए नुक्सान की शासन भरपाई करे.

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