राजस्व वसूली में आएगी तेजी! खान विभाग का एक्शन प्लान तैयार
Jaipur News: खनन एवं भूविज्ञान विभाग ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए आक्रामक रणनीति बनाने का फैसला किया है. विभाग अब रुटीन वसूली के साथ बकाया राजस्व और नए संभावित स्रोतों पर विशेष फोकस करेगा.
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Rajasthan News: खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा राजस्व बढ़ोतरी के लिए एग्रेसिव रणनीति बनाई जा रही है. रूटीन राजस्व वसूली के साथ ही बकाया राजस्व वसूली व राजस्व के अन्य संभावित स्रोतों पर खास फोकस किया जाएगा. खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने खनिज भवन में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में खान विभाग के निदेशक दीपक तंवर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में राजस्व बकाया वसूली, डेलिनियेशन से ऑक्शन और एलओआई जारी होने से लेकर ऑक्शन खानों को परिचालन में लाने तक की ठोस रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए.
प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने निर्देश दिए कि विभाग की पुरानी बकाया, जुर्माना राशि बकाया, कोर्ट स्टे को छोड़कर शेष बकाया, कोर्ट स्टे प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करते हुए स्टे वैकेट कराए जाएं. राशि वसूली और अवैध खनन गतिविधियों के दौरान जुर्माने की राशि सहित पुरानी व चालू बकाया वसूली के ठोस प्रयास किये जाएं. प्रमुख सचिव ने बताया कि 6 अगस्त तक विभाग द्वारा 2968 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है. हालांकि यह गत वर्ष की तुलना में अधिक है पर विभागीय अधिकारियों को एमनेस्टी योजनाओं, पुरानी बकाया राशि और समय समय पर लगाई जा रही जुर्माना राशियों की वसूली पर भी खास ध्यान देना होगा.
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Jaipur: ACS का बड़ा एक्शन! निर्माण कार्यों की प्रगति पर लिया हिसाब-किताब
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बजट घोषणाओं अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों एवं कार्यकारी एजेंसियों की समीक्षा की. सचिवालय के समिति कक्ष में हुई बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन निदेशालय एवं बाल अधिकारिता विभाग में विभिन्न बजट घोषणाओं अंतर्गत किये गये निर्माण कार्यों एवं कार्यकारी एजेंसियों के अधिकारियों से प्रोजेक्ट्स की बिंदुवार प्रगति जानी और जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
अरोड़ा ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अधिकारी सभी कार्य तय समयावधि पूर्ण करना भी सुनिश्चित करें. उन्होंने भवनों के परिसर में फलदार पेड़ पौधे लगाने के भी निर्देश दिए. बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान एग्री कल्चर मार्केटिंग बोर्ड सहित अन्य कार्यकारी एजेंसीज के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे.
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