चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के साथ आमजन को चिकित्सा का कानूनी अधिकार देने के लिए भी कार्य कर रही है.
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5 "चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा.")
Jaipur: राजस्थान (Rajasthan) के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा (Raghu Sharma) ने कहा कि प्रदेश कोरोना प्रबंधन (Corona management) के बाद वैक्सीनेशन (Vaccination) में भी देश भर में अग्रणी है.
उन्होंने बताया कि गुरुवार दोपहर 1 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाकर प्रदेश की 20 प्रतिशत लक्षित जनसंख्या को वैक्सीनेट किया जा चुका है.
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राजस्थान में 4 करोड़ 12 लाख 67 हजार 359 लोगों को कोरोना वैक्सीन की कुल डोजेज लगाई गई हैं. इनमें 3 करोड़ 12 लाख 58 हजार 116 लोगों को प्रथम डोज और 1 करोड़ 9 हजार 243 लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 हजार 177 वैक्सीनेशन साइट पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है. इनमें 3 हजार 109 राजकीय व 68 निजी वैक्सीनेशन साइट शामिल हैं. उन्होंने इस उपलब्धि के लिए चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी है.
क्या बोले चिकित्सा मंत्री
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश के सभी शिशु चिकित्सालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि चयनित 332 सीएचसी में आईसीयू बेड के साथ मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न चिकित्सालयों में 550 से अधिक अतिरिक्त बेड का लोकार्पण किया जा चुका है और बेड्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है.
निरंतर लगाए जा रहे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट
डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 1 हजार मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए निरंतर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं. ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 50 हजार से अधिक ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स की खरीद की है. इन्हें दूर-दराज के चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़े.
लाया जाएगा राइट टू हेल्थ का कानून
चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के साथ आमजन को चिकित्सा का कानूनी अधिकार देने के लिए भी कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जहां चिकित्सा सुविधा आमजन के लिए कानूनी अधिकार बनेगी. उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होगा. इसलिए इस कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के दौरान आमजन के सुझाव भी लिए गए हैं. इन सुझावों को भी सम्मिलित करते हुए राइट टू हेल्थ का कानून लाया जाएगा.
