सत्ता की सच्चाई सामने रखने वालों पर केस दर्ज होते हैं- नरेश मीणा
Naresh Meena News : दूसरी बार जेल से बाहर आए नरेश मीणा ने कहा कि जनता असहाय महसूस कर रही है. कुछ लड़ाके जनता के बीच जाकर सामर्थ्य के अनुसार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता की सच्चाई सामने रखने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है.
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Rajasthan Politics : झुंझुनूं के मूनबाग में खेल और राजनीति का संगम देखने को मिला. क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ. इस मौके पर नरेश मीणा ने मौजूदा सत्ता पर तीखा हमला बोला. मीणा ने कहा कि राजस्थान की परिस्थितियां विकट हैं. सरकार कहीं नजर नहीं आती और विपक्ष भी बेअसर है.
नरेश मीणा ने कहा कि जनता असहाय महसूस कर रही है. कुछ लड़ाके जनता के बीच जाकर सामर्थ्य के अनुसार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सत्ता की सच्चाई सामने रखने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है. उन्होंने अपने आठ महीने की जेल के अनुभव साझा करते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं झुके.
झालावाड़ हादसे का जिक्र कर मीणा ने इसे संस्थागत भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था नजर नहीं आती. समय की नजाकत समझ जनता को जागृत और एकजुट होकर सड़कों पर आना चाहिए. नेपाल और बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और क्रांतियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सत्ता तानाशाही करेगी तो जनता क्रांति करेगी.
आपको बता दें कि दूसरी बार जेल से वापस लौटे नरेश मीणा लगातार अपने बयानों और मुलाकातों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, कुछ दिन पहले ही भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों के साथ मीणा की मुलाकात के कई मायने लगाये गये. जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी थी.
नरेश मीणा की बाप विधायकों से मुलाकात को अंता में उपचुनाव से जोड़ कर देखा गया. क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा के जेल जाने के बाद वहां उपचुनाव होने हैं. ऐमें में क्या नरेश मीणा भारत आदिवासी पार्टी से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, वो बात अलग है की नरेश मीणा खुद को निर्दलीय बताते आए हैं, लेकिन इस मुलाकात से कुछ अलग ही संकेत मिलता दिख रहा है.
कब हैं अंता में उपचुनाव
बारां की अंता सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है. मतदाता सूचियों के प्रारुप प्रकाशन को लेकर जानकारी सियासी पार्टियों के साथ सांझा हो चुकी है. 14 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे.
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