Jaipur News: अब बिना आधार-बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलेगा स्कूल में दाखिला! सरकार की नई पहल ने तोड़ी बड़ी रुकावट

Govt School Admission News: सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब एक नई पहल शुरू की है. इस बार ध्यान दिया जा रहा है उन बच्चों पर जो अब तक स्कूलों से दूर रह जाते थे.

Jaipur News: अब बिना आधार-बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलेगा स्कूल में दाखिला! सरकार की नई पहल ने तोड़ी बड़ी रुकावट

Jaipur School News: सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब एक नई पहल शुरू की है. इस बार ध्यान दिया जा रहा है उन बच्चों पर जो अब तक स्कूलों से दूर रह जाते थे – यानी घूमंतू, अर्धघूमंतू और विमुक्त जनजातियों से आने वाले बच्चे. इन समुदायों के लिए अब एक विशेष प्रवेश अभियान शुरू किया गया है. लंबे समय से ये बच्चे पहचान पत्र या दूसरे जरूरी दस्तावेज न होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प लिया है. यह अभियान इनके लिए उम्मीद की नई शुरुआत है.

अब नहीं चाहिए आधार और जन्म प्रमाण पत्र
इन समुदायों के बच्चों को स्कूल में दाखिले के लिए अब आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी. प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने निर्देश दिए हैं कि अब सिर्फ "घूमंतू जाति पहचान पत्र" के आधार पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए.

मिलेगा अलग पहचान पत्र
शिक्षा विभाग ने एक सरल पहचान पत्र का प्रारूप भी तैयार किया है. जिसमें बच्चे के माता-पिता का नाम, उनका जिला, तहसील, गांव और समुदाय का उल्लेख होगा. यह पहचान पत्र सिर्फ सरकारी स्कूलों में प्रवेश के समय मान्य होगा और समाज कल्याण विभाग की सूची में शामिल समुदायों के लिए लागू होगा.

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प्रवेशोत्सव के दौरान होगा पहचान और नामांकन
शैक्षणिक सत्र 2025-26 के प्रवेशोत्सव के दौरान इन बच्चों को चिन्हित कर उनकी उम्र के अनुसार आंगनबाड़ी या स्कूल से जोड़ा जाएगा. इसके लिए जिलास्तरीय शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सर्वेक्षण करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें.

सरकारी योजनाओं से भी मिलेगा फायदा
एडीपीसी डॉ. रामेश्वर प्रसाद जीनगर का कहना है कि यह अभियान केवल दाखिला बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इन बच्चों को सरकार की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा. इससे न केवल स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा.

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