जयपुर: विधानसभा के पहले दिन कर्मचारियों का जयपुर में महारैला, 82 संगठनों ने सरकार को दिखाई ताकत

विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को घेरा. कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आक्रोश महारैली निकाली, जिसमें 82 संगठनों से जुडे कर्मचारी शामिल हुए. कर्मचारियों ने आखिरी बजट से पहले सरकार को ताकत दिखाई. रैली से शहर में जगह-जगह जाम लगा.

Jaipur News: आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया. बजट सत्र शुरू होने के साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को घेरा. कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आक्रोश महारैली निकाली, जिसमें 82 संगठनों से जुडे कर्मचारी शामिल हुए. रैली शहीद स्मारक से सिविल लाइंस फाटक तक निकली, जहां कर्मचारियों की सभा हुई. महासंघ का कहना था है कि 15 सूत्रीय मांग पत्र लागू नहीं करने से कर्मचारियों में आक्रोश है, जिसके लेकर आज कर्मचारियों ने आखिरी बजट से पहले सरकार को ताकत दिखाई. रैली से शहर में जगह-जगह जाम लगा.

इन विभागों के कर्मचारी आए

रैली में सहायक कर्मचारी, शिक्षक, मंत्रालयिक कर्मचारी ,पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, गिरदावर,तहसीलदार, कृषि पर्यवेक्षक पशु चिकित्सा कर्मचारी निगम बोर्ड के कर्मचारी, संविदा कर्मियों सहित सैकड़ों संवर्ग के कर्मचारी जुटे.

समान वेतनमान मिले

राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, पंचायतीराज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के लिये समान काम, समान वेतन की नीति लागू कर,पूर्व के वेतनमानों में उत्पन्न विभिन्न विसंगतियों का निराकरण कर, कार्मिकों का न्यूनतम वेतन रू. 26 हजार निर्धारित करते हुए 7वें केन्द्रीय वेतनमान के समस्त परिलाभ (वेतन भत्ते) लागू किए जाए.

सामंत कमेटी सिफारिशे सार्वजनिक हो

सामंत कमेटी की सिफारिशों को सार्वजनिक किया जाए. सामन्त कमेटी की सिफारिशों को सार्वजनिक किये बिना वेतन विसंगति निराकरण के नाम पर नवगठित खेमराज समिति को भंग किया जाए.बोर्ड, निगम, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, पंचायतीराज एवं सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को पूर्व की भांति राज्य कर्मचारियों के अनुरूप 01 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग सहित अन्य लाभ दिया जाए.

मंहगाई भत्ते का एरियर नकद भुगतान हो

जनवरी 2019 से माह जून 2021 तक का महंगाई भत्ते के एरियर का नकद भुगतान किया जाए.नवीन भर्ती सेवा नियम 2006 को प्रत्याहारित किया जावें एवं नवीन पेंशन नियम-2004 को समाप्त कर पूर्ववती व्यवस्था फिर किये जाने के लिए PFRDI बिल वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश की जाए.राज्य कर्मचारी, बोर्ड, निगम, पंचायतीराज एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों को सेवाकाल में 5 पदोन्नति के अवसर दिये जावें और समयबद्ध पदोन्नति (DPC) की जाए.

जब तक वेतनमान स्वीकृत हो

पदोन्नति नहीं होने की स्थिति में 7, 14, 21, 28 एवं 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति के पद का वेतनमान स्वीकृत किया जाए. राजस्थान सरकार द्वारा 11 जनवरी 2022 को जारी संविदा नियम 2022 को प्रत्याहारित कर राजस्थान सरकार के अधीन संविदा, ठेकाकर्मी, समेकित वेतन पर कार्यरत, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगी, सहायिका, साथिन, होमगार्ड कमी. वन मित्र, कृषक मित्र मैन विद मशीन की कम्प्यूटर एनआरएमएम कमी. मिड-डे मील कर्मी, पंचायती राज के हैंड पम्प मिस्त्री, जनता जलकर्मी, पैराटीचर्स, 108 कमी. फार्मासिस्ट, पशुसेवा केन्द्र कर्मी, अटल सेवा केन्द्र कर्मी, विधार्थी मित्र, शिक्षाकर्मी, पंचायत सहायक लोकजुम्बिश कर्मी, प्रेरक, को नियमित कर समस्त परिलाभ राज्य कार्मिकों के अनुरूप स्वीकृत किये जाए. भविष्य में संविदा अथवा अस्थाई प्रक्रिया बन्द की जाए.
नवीन पद सृजित हो.

वर्क चार्ज कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर सुलभ करावे जाए. राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में समस्त संवर्गों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए जनसंख्या और कार्यभार के अनुरूप नवीन पद सृजित किये जायें। वर्तमान में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत पदों की कटौती बन्द की जायें। विभिन्न संवर्गों में विभागीय सेवा नियमों में विधमान पदोन्नति के अवसरों को समाप्त नहीं किया जाए. सहायक कर्मचारी को एम.टी.एस. घोषित करते हुए न्यूनतम वेतन 18 हजार किया जाये.

साथ ही भर्ती पर अघोषित रोक को हटाकर रिक्त पदों पर भर्ती की जावें एवं पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत किया जाए. मंत्रालयिक कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग एवं विधान सभा में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के अनुरूप वेतन, भत्ते, पदोन्नति एवं अन्य सुविधाऐं प्रदान की जाए.