रीट भर्ती परीक्षा (REET Exam 2021) में हुई धांधली के बाद अब पटवारी भर्ती परीक्षा (Patwari Recruitment Exam) को लेकर भी बीजेपी (BJP On Patwari Recruitment Exam) ने सरकार को आड़े हाथ लिया है.
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Chomu: रीट भर्ती परीक्षा (REET Exam 2021) में हुई धांधली के बाद अब पटवारी भर्ती परीक्षा (Patwari Recruitment Exam) को लेकर भी बीजेपी (BJP On Patwari Recruitment Exam) ने सरकार को आड़े हाथ लिया है. बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा (Ramlal Sharma On Patwari Bharti Exam) ने कहा पटवारी परीक्षा में हुई धांधली (Patwari Bharti Pariksha) को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी जयपुर में धरने पर बैठे हैं. लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है. रामलाल शर्मा ने कहा कि अगर पटवारी परीक्षा (RSMSSB) में धांधली हुई है तो सरकार को धांधली करने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए.
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उन्होने कहा पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली करने का मुख्य सरगना को एसओजी (SOG) गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन एसओजी ने इसका खुलासा नहीं किया कि उसके पास पेपर कहां से आया और किसने दिया. पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ, यह खुलासा भी प्रदेश की जनता के सामने होना चाहिए.
हम आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने कहा कि हमारे देश मे जब तक बेरोजगारी का मसला हल नहीं होगा, तब तक REET जैसे पेपर लीक होते रहेंगे, चाहे सजा में मृत्युदंड का ही प्रावधान क्यों न कर दिया जाए. मुख्य न्यायाधीश नारी निकेतन परिसर स्थित बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के लोकार्पण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे.अपने रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले ही जोधपुर में मंच से सीजे ने यह बयान जारी किया है. सीजे ने अपने संबोधन से पहले रिस्ट्रिक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि राजनेताओं को यह सुविधा है, लेकिन जुडिशरी के लिए कई नियम हैं.
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उन्होंने कहा कि आज-कल REET के पेपर लीक होने पर चर्चा हो रही है. बहुत मंथन किया जा रहा है. इससे जुड़ा मसला हमारे कोर्ट में भी आया था. आगे से ऐसा न हो, इसके लिए हम बहुत सख्त सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं. कोर्ट का मसला था, मैंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा. हालांकि, मेरे दिमाग ने कहा था- अब चाहे मृत्युदंड का प्रावधान ही क्यों न कर दें, बेरोजगारी का मसला हम सुलझा नहीं पाएंगे तो पेपर लीक होते रहेंगे. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आज के इस प्रतिस्पर्धा के दौर में सरकार को रोजगार और आजीविका के नए विकल्प ढूंढने होंगे.