राहुल गांधी ने एक सप्ताह में दूसरी बार की गहलोत सरकार की तारीफ, कही ये बड़ी बातें
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राहुल गांधी ने एक सप्ताह में दूसरी बार की गहलोत सरकार की तारीफ, कही ये बड़ी बातें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार राजस्थान की गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ की है. राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखी पोस्ट में राजस्थान सरकार की शहरी रोजगार गारंटी योजना की तारीफ करते हुए लिखा है कि इससे बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलेगी. 

 

फाइल फोटो.

जयपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार राजस्थान की गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ की है. राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखी पोस्ट में राजस्थान सरकार की शहरी रोजगार गारंटी योजना की तारीफ करते हुए लिखा है कि इससे बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलेगी.

इससे पहले डूंगरपुर में आयोजित कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार की महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की जमकर तारीफ की थी. राहुल गांधी ने कहा था कि राजस्थान सरकार की इस योजना से स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेज़ी शिक्षा मिल रही है. देश के अन्य राज्यों के लिए यह योजना एक नज़ीर है. 

आज की फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा है कि देश में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गांव के साथ-साथ शहरों में भी बेरोजगारी से तबाही मच चुकी है. 45 करोड़ से ज़्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं. 2005 में कांग्रेस पार्टी 'मनरेगा' लायी थी, जिसमे मिनिमम 100 दिनों का गारंटी काम देकर गांव में बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया गया. जिस तरह गांव में गरीबों को रोजगार देने के लिए कांग्रेस पार्टी मनरेगा लायी थी, उसी तरह शहरों में बढ़ रही बेरोज़गारी दूर करने के लिए राजस्थान कांग्रेस सरकार 'इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना' लायी है. इस योजना के अंतर्गत शहरों के जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा 100 दिन का गारंटी रोजगार. हम देश की जनता के अहम मुद्दों को उठाने और सुलझाने का काम करते रहेंगे.

मुख्यमंत्री ने ई-व्हीकल पॉलिसी को दी मंजूरी

 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है. साथ ही ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और SGST पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है. इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीजल-पेट्रोल के वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी. उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है. 

घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रुपए प्रति वाहन और तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रुपए प्रति वाहन दिया जाएगा. प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है. नई नीति में ई-व्हीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है.

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