Anta by election 2025: अंता उपचुनाव में वोट डालने से पहले जान ले नए नियम, घूंघट में वोट डालने से पहले पहचान जरूरी

Rajasthan Politics: राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 में मतदान को समावेशी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घूंघट वाली महिलाओं के लिए खास व्यवस्था की है. 7 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना में ECI ने वोटर ID (EPIC) के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को मतदान के लिए मान्य किया है.

Anta by election 2025: अंता उपचुनाव  में वोट डालने से पहले जान ले नए नियम, घूंघट में वोट डालने से पहले पहचान जरूरी

Anta by election 2025: राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घूंघट वाली महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की है. ECI ने 7 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी कर EPIC के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों को मान्य किया है. यह कदम खासकर ग्रामीण राजस्थान में घूंघट प्रथा के कारण वोटिंग से दूर रहने वाली महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है. अंता उपचुनाव, जो 11 नवंबर को प्रस्तावित है, में यह नियम लागू होगा, जिससे घूंघट वाली महिलाओं की गोपनीय पहचान सुनिश्चित होगी. आयोग का उद्देश्य फर्जी वोटिंग रोकते हुए हर योग्य मतदाता को वोट का अधिकार दिलाना है.

घूंघट वाली महिलाओं के लिए सम्मानजनक व्यवस्था
ECI ने 'पर्दानशीन' या घूंघट वाली महिलाओं की निजता का पूरा ख्याल रखा है. मतदान केंद्रों पर महिला अधिकारियों की मौजूदगी में पहचान सत्यापन होगा. घूंघट हटाए बिना वैकल्पिक ID दिखाकर वोट डाला जा सकेगा. राजस्थान के बारां जिले के अंता क्षेत्र में, जहां घूंघट प्रथा प्रचलित है, यह सुविधा महिलाओं की भागीदारी को दोगुना कर सकती है. आयोग के अनुसार, पोलिंग बूथ पर अटेंडेंट महिला होगी, जो गोपनीयता बनाए रखेगी.


EPIC के 12 वैकल्पिक पहचान पत्र
वोटर लिस्ट में नाम होने पर EPIC के अलावा ये 12 ID मान्य होंगे: आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी सेवा ID, सांसद/विधायक ID, और UDID कार्ड. अंता उपचुनाव में ग्रामीण महिलाओं के पास आधार या मनरेगा कार्ड होने से आसानी होगी.

अंता उपचुनाव में प्रभाव
अंता उपचुनाव में करीब 2 लाख मतदाता हैं, जिनमें बड़ी संख्या घूंघट वाली महिलाएं हैं. ECI का यह फैसला मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मददगार साबित होगा. आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट में नाम अनिवार्य है. बिहार चुनाव और 8 राज्यों के उपचुनावों के साथ राजस्थान के अंता में भी 100% EPIC वितरण सुनिश्चित किया गया है. यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा.

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