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Rajasthan Budget 2026 Infrastructure: राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास की धुरी बनाते हुए सड़क और पेयजल क्षेत्र में बड़े निवेश का ऐलान किया है. उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत खर्च किया जा रहा है. सरकार का फोकस साफ है कि लोगों को बेहतर सड़कें, सुरक्षित हाईवे और हर घर तक पानी की सुविधा मिले.
सड़क विकास को लेकर सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है. बजट के अनुसार प्रदेश में कुल 42 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास किया जाएगा, जिसमें 16,430 किलोमीटर नई सड़कों को शामिल किया गया है. इसके अलावा 1800 करोड़ रुपये की लागत से नए ब्रिज और सड़कें बनाई जाएंगी. नॉन-पैचेबल सड़कों के निर्माण के लिए 1400 करोड़ रुपये और मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. बारिश से खराब हुई सड़कों की मरम्मत के लिए भी 500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.
अगले साल 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने की घोषणा भी की गई है. इससे शहरों और कस्बों में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है. हाईवे पर नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि सफर अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके. सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रदेशभर में 2 हजार कैमरे लगाए जाएंगे. सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक नियमों का पालन बढ़ेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी.
‘अटल प्रगति पथ’ योजना के तहत भी 500 करोड़ रुपये की लागत से 250 नए कार्य शुरू किए जाएंगे. यह योजना ग्रामीण और आंतरिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने में मदद करेगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क नेटवर्क को मजबूत करना आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है.
पेयजल क्षेत्र में भी बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं. 24 हजार करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे. अगले एक साल में 3 लाख नए नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही 6500 गांवों को ‘हर घर नल’ योजना से जोड़ा जाएगा. सरकार का कहना है कि जल संकट से जूझ रहे इलाकों में इन योजनाओं से राहत मिलेगी.
वित्त मंत्री ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3427 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है. कुल मिलाकर बजट 2026-27 में सड़क और पानी को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक विकास की नींव रखने की कोशिश की गई है. अब देखना होगा कि इन घोषणाओं को जमीन पर कितनी तेजी से उतारा जाता है और जनता को इसका लाभ कब तक मिलना शुरू होता है.
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