Rajasthan Budget Session: सदन में साइबर अपराध, टूटी सड़कें, छात्रवृत्ति, भ्रष्टाचार का उठा मुद्दा, मंत्रियों ने दिए आश्वासन

Rajasthan News: विधानसभा में गुरुवार को साइबर अपराध, टूटी सदके, छात्रवृत्ति, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों की गूंज रही. विधायकों की ओर से उठाए गए इन सवालों को लेकर संबंधित विभागों के मंत्रियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में साइबर प्रकरण को लेकर सवाल किया. जब पीड़ित व्यक्ति थाने में जाता है, तब कहा जाता है कि 2 लाख से ज्यादा का अगर मामला है, तो आप साइबर थाने में जाए. क्या यह भेदभाव उचित है ? शायद यही कारण है कि 36 महीने में केवल मात्र 36 मुकदमे दर्ज हुए हैं. क्या रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हो सकती ? 

चंद्रभान के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि कुल 36 दर्ज मामले है, जिसमें 10 में चालान हुआ 17 में एफआर लगी और पांच मामले पेंडिंग चल रहे. इनमें एक मामला 2 करोड़ से ज्यादा का मामला है. उसमें एक करोड़ के करीब रिकवरी हुई. मंत्री ने कहा कि 3 लाख की लिमिट है, अगर 3 लाख से ज्यादा का मामला है, तो फिर साइबर थाने में दर्ज होगा. इसके बाद पूरक प्रश्न में चंद्रभान कहा कि 2 लाख से कम है, तो उसका भी मामला दर्ज होना चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दखल दिया कि यह गंभीर बात है कि मामले दर्ज नहीं किया जा रहे हैं. इससे यही लगता है कि साइबर थानों में पीड़ित व्यक्ति को टरकाया जा रहा है. बाद में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि इस मामले को दिखाकर जांच करवा लेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है. इसके बाद अध्यक्ष ने कहा कि ये सदन के सदस्य का आग्रह से सरकार विचार करें.
 
बस्सी विधानसभा क्षेत्र में गारंटी अवधि की क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर विधायक लक्ष्मण ने प्रश्न लगाया. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि हमें गड्ढे और टूटी सड़के विरासत में मिली हैं, सड़के तो मिली ही नहीं. दीया ने कहा कि निश्चित तौर पर यह सड़के पूर्ववर्ती सरकार के वक्त बनी थी, दुर्भाग्यपूर्ण यह सड़के टूटी है, बेकार यह सड़क थी. हम इनको दुरुस्त कर रहे हैं. 

इसके बाद आहोर उपखंड मुख्यालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्रमोन्नयन का सवाल विधायक छगन सिंह राजपुरोहित का लगाया, जिस पर संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल का जवाब देते हुए कहा कि ''न्यायालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति भी आवश्यक है, वहां की कमेटी का अप्रूवल लेना जरूरी, अभी यह मामला कमेटी के पास विचाराधीन है, जैसे ही कमेटी अप्रूवल देगी आहोर के न्यायालय को क्रमोन्नत जाएगा'' जाएगा.

भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का मामला
उधर, विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति में देरी का मामला गूंजा. विधायक कालीचरण सराफ कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नही मिल रही है. इस पर मंत्री खींवसर ने जवाब दिया कि 1 जनवरी 2022 से 2024 तक 1592 प्रकरणों में से 1189 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी गई. 403 बचें हैं, उसके लिए भी जल्द निस्तारण के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. इसके लिए CM और सीएस के स्तर पर लगातार रिव्यू किया जा रहा है. इस पर पूरक प्रश्न करते हुए सराफ ने कहा कि क्या सरकार की मंशा है कि कोई उप समिति बनाकर टाइम-बाउंड समय में इनका निस्तारण हो, इस दौरान सराफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा, क्या सरकार इस मंशा पर काम करेगी ? इस पर मंत्री खींवसर ने कहा कि उप समिति नहीं बन सकती, फिर भी मैं सदन के सामने विधायक को कहना चाहता हूँ जो 403 केस पेंडिंग है उनका समय पर निस्तारण किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी की जिस बात का अनुसरण किया है, उस पर हम काम कर रहे हैं.

सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम ने रात को अवैध रूप से शराब बेचने का सवाल उठाया. कई जगह शराब की अवैध  बिक्री की जा रही है. सरकार की उनके खिलाफ कार्रवाई की मंशा है क्या ? जवाब में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर चल रही दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है. ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो कार्रवाई की जाएगी. सूरतगढ़ में 373 केस दर्ज किए गए. 869 बार मदिरा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया.

विधायक डूंगर राम ने कहा विभाग के पास कितनी गाड़ियां और कितने वाहन है जिससे गश्त की जा रही है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अवैध ब्रांच नहीं है, जबकि हर विधानसभा क्षेत्र में गोदाम के नाम पर जाने पर अवैध ब्रांच खुली हुई है, इसलिए कार्रवाई की जाए. मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि यदि कोई ऐसी बात है, तो निश्चित रूप से उसे पर कार्रवाई भी करेंगे.

विधायक दिप्ती माहेश्वरी ने सवाल उठाया कि राजसमंद में पिछले 3 साल में कितनी छात्रवृत्ति मिली ? मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर में कहा कि स्कॉलर स्कीम का निर्धारण सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग करता है और उसका आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है. विपक्ष के सदस्य खड़े होकर सवाल जवाब देने की मांग करने लगे. अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक कहकर मामला शांत करने का प्रयास किया कि पूरक सवाल सदस्य पूछ सकते,  आपको पूछने का अधिकार नहीं दिया गया. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ से आए सदस्य कहते हैं तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान नहीं है क्या ? देवनानी ने कहा कि आपने ध्यान दिला दिया, आप बैठ जाएं. उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का सवाल पुकार लिया. 

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