सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे बस संचालक, राजस्थान में आज चक्काजाम हड़ताल
Jaipur News: प्रदेश भर में आज निजी बस संचालकों ने एक दिन की सांकेतिक चक्काजाम हड़ताल शुरू की है. इस हड़ताल का आह्वान बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान, बस ऑपरेटर सोसायटी, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर सहित विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से किया है. बस संचालकों का कहना है कि यह चक्काजाम केंद्र और राज्य सरकार की परिवहन नीतियों के विरोध में किया जा रहा है, जिनसे बस ऑपरेटरों को लगातार परेशान किया जा रहा है.
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Jaipur News: बस संचालकों का आरोप है कि नए कानूनों और नियमों के नाम पर उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है. खासतौर पर 1 सितंबर 2025 से लागू हुए नए बस बॉडी कोड नियमों के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है. संचालकों के अनुसार, राज्य में किसी भी बस बॉडी निर्माता के पास फिलहाल नया टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है. इस कारण नई बनने वाली बसों का पंजीयन नहीं हो पा रहा, जिससे कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो रहा है.
इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा बसों की छत से लगेज कैरियर हटाने के आदेश का भी बस संचालक विरोध कर रहे हैं. उनका तर्क है कि नियमों के अनुसार एक यात्री को 45 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है. ऐसे में अगर लगेज कैरियर हटा दिए जाते हैं तो यात्रियों का सामान रखने की व्यवस्था कहां की जाए. इस मुद्दे को लेकर परिवहन विभाग को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकलने से बस संचालकों ने चक्काजाम का रास्ता अपनाया है.
बस संचालकों की प्रमुख मांगें
बस संचालकों ने अपनी मांगों की एक सूची भी जारी की है. इनमें चुनावों के दौरान निजी बसों के किराए को पड़ोसी राज्यों के समान रखने की मांग शामिल है. इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अन्य मार्गों की बसों को 50 किलोमीटर तक ओवरलैप की छूट देने की मांग की गई है.
बस संचालक चाहते हैं कि लोक परिवहन सेवा परमिट की अवधि 10 वर्ष की जाए और टीपी (टेम्पररी परमिट) की वैधता 24 घंटे की हो. इसके अलावा उपनगरीय क्षेत्रों में अन्य मार्गों को जोड़ने के आदेश जारी करने की मांग भी उठाई गई है.
संचालकों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों को किराए में मिलने वाली छूट निजी बसों में भी लागू की जाए. वहीं स्टेज कैरिज बसों में लगेज कैरियर नहीं हटाने, एमनेस्टी योजना लागू करने, और ओवरहैंग के 5000 रुपये जुर्माने वाली बसों को जुर्माना लेकर छोड़ने की मांग भी शामिल है. इसके साथ ही बसों के अल्टरेशन में गलत पंजीयन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है.
बस संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया, तो भविष्य में आंदोलन को और तेज किया जा सकता है.
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