Rajasthan Scheme: बंद होगी CM रोजगार प्रोत्साहन योजना, फिर भी युवाओं को केंद्र की योजना से मिलेगा ज्यादा फायदा
Rajasthan Scheme: राजस्थान के युवाओं को संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रेरित करने एवं आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2025-26 के बजट में लाई गई मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना-2025 को प्रदेश सरकार वापस लेने जा रही है क्योंकि युवाओं के लिए शुरू की गई ऐसी ही केंद्र सरकार की योजना प्रदेश सरकार से कहीं ज्यादा बेहतर है.
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Jaipur News: सीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना बंद होगी. फिर भी युवाओं को ज्यादा फायदा मिलेगा. दरअसल केंद्र सरकार की योजना की बजाय प्रदेश की योजना का फायदा युवाओं को ज्यादा मिलेगा, इसलिए कौशल विकास रोजगार विभाग ने प्रदेश सरकार को सीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना बंद करने का प्रस्ताव भेजा है.
इसी साल बजट में लाए थे योजना
प्रदेश के युवाओं को संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रेरित करने एवं आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2025-26 के बजट में लाई गई मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना-2025 को प्रदेश सरकार वापस लेने जा रही है क्योंकि युवाओं के लिए शुरू की गई ऐसी ही केंद्र सरकार की योजना प्रदेश सरकार से कहीं ज्यादा बेहतर है.
केंद्र की योजना में निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है, जबकि प्रदेश सरकार में 10 हजार है. इसी तरह, केंद्र की योजना का फायदा एक लाख तक मासिक वेतन पाने वालों को मिलेगा. जबकि, प्रदेश सरकार की योजना में यह सीमा 50 हजार प्रतिमाह थी. कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग ने दोनों योजनाओं की समीक्षा के बाद केंद्र की योजना को युवाओं के लिए अधिक फायदेमंद बताया है.
इसलिए, प्रस्ताव भेजा है कि प्रदेश के बजाय केंद्र की योजना को लागू किया जाए. ऐसे में सरकार को अपनी योजना वापस लेनी होगी. गौरतलब है कि वित्त विभाग की ओर से वर्तमान बजट पूर्व की बैठक चल रही है और इसी में इस योजना पर निर्णय हो जाएगा.
प्रदेश में 50 हजार रुपए सैलरी की सीमा
प्रदेश सरकार की ओर से इसी बजट में घोषित मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना-2025 में लागू की गई. इसके तहत पहली बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को 10,000 रुपए की एकमुश्त सहायता का प्रावधान है. जिनका मासिक वेतन 50,000 रु. तक है. आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है. आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है. केंद्र सरकार की योजना में योजना में प्रदेश सरकार की योजना से ज्यादा फायदा है. सैलरी की सीमा एक लाख रुपए तक है. प्रोत्साहन राशि भी प्रदेश सरकार ने डेढ़ गुना है. ऐसे में प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है.
केंद्र की योजना बेहतर
केंद्र की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना एक रोजगार प्रोत्साहन योजना है. इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15 हजार की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है. यह राशि युवाओं के खातों में सीधे ट्रांसफर होगी, जो किश्तों में जाएगी. सैलरी की सीमा एक लाख तक है, यानी जिन्हें 1 लाख तक सैलरी मिलेगी, उन सभी को फायदा मिल सकेगा.
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