LPG Cylinder Price Cut: राजस्थान में घटे गैस सिलेंडर के दाम, आज से इतने रुपये मिलेगा सस्ता
LPG Cylinder Price Cut: राजस्थान में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की खबर है. आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 58 रुपये घटा दी गई है. अब यह सिलेंडर 1751.50 रुपये की जगह 1693.50 रुपये में मिलेगा.
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Jaipur News: राजस्थान में तेल एवं गैस कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी है. आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 58 रुपये घटा दी गई है. अब यह सिलेंडर 1751.50 रुपये की जगह 1693.50 रुपये में मिलेगा. हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने जानकारी दी कि कंपनियों द्वारा जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार, आज से संशोधित दाम लागू हो गए हैं. उन्होंने बताया कि यह इस वर्ष पांचवीं बार है जब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है.
इससे पहले जनवरी में 14.50 रुपये, फरवरी में 6 रुपये की कटौती की गई थी. वही मई में 24.50 रुपये, अप्रैल मे 40.50 रुपये की कटौती की गई थी. वहीं घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए कोई राहत नहीं दी गई है. घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत वर्तमान में 856.50 रुपये ही बनी हुई है. हालांकि, राज्य सरकार बीपीएल और उज्जवला योजना के लाभार्थियों को रियायती दर पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है.
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Rajasthan Dairy Scheme: अब हर महीने मिलेगी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की राशि
Jaipur News: पशुपालकों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अब उन्हें हर महीने सहायता राशि मिलेगी. सचिवालय में आयोजित डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंत्री जोराराम कुमावत ने यह भी स्पष्ट किया कि जनवरी से मार्च 2025 तक की राशि इस सप्ताह में वितरित कर दी जाएगी, जबकि अप्रैल से जून तक की राशि जुलाई के अंत तक जारी कर दी जाएगी.
मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए योजना में 600 करोड़ का प्रावधान था, जिसे संशोधित कर 500 करोड़ किया गया, जिसमें से अब तक 468.32 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं. केवल 12.27 करोड़ रुपए कोषागार जयपुर में भुगतान के लिए लंबित हैं, जबकि शेष 19.41 करोड़ ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रविष्टि के बाद भुगतान को भेजे जाएंगे. आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 650 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक 122.27 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं.
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