राजस्थान की 247 मंडियां रहेंगी बंद, 5 जुलाई तक नहीं होगा व्यापार

Rajasthan News: कल से 5 जुलाई तक राजस्थान की 247 मण्डियों का मंडी व्यापार बंद रहेगा. राज्य सरकार के खिलाफ सांकेतिक व्यापार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. राज्य सरकार द्वारा आज से 1 प्रतिशत मंडी सेस प्रभावी करने के विरोध में प्रदेश की 247 मंडियां बंद कर विरोध प्रदर्शन करेंगी. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की 23 जून को आयोजित कार्यकारिणी में कृषक कल्याण फीस 0.50 प्रतिशत 3 साल के लिये करने की मांग की गई थी. साथ ही यह भी मांग की थी कि राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिंसों पर मंडी सेस तथा कृषक कल्याण फीस नहीं लिया जाएं. चीनी पर कृषक कल्याण फीस नहीं लिया जाएं. मोटे अनाज पर आड़त 2.25 प्रतिशत की जायें. इन सभी मांगों को दरकिनार कर राज्य सरकार ने किसी भी तरह के दिशा-निर्देश जारी नहीं किये हैं.

राज्य सरकार से मांग
राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने राज्य सरकार से मांग की थी कि सभी कृषि जिंसों पर (जीरा व ईसबगोल को छोड़कर) मण्डी सेस 1 प्रतिशत किया जायें. बीकानेर मंडी के संयुक्त लाइसेंसधारियों को प्राथमिकता पर दुकानें आवंटित किया जाए. खेरली मंडी की दुकानों का मालिकाना हक खेरली मंडी के व्यापारियों द्वारा बताई गई हज डीएलसी की 25 प्रतिशत दर पर मालिकाना हक दिया जाए. टोंक मंडी, नोखा मंडी, अजमेर मंडी, बीकानेर मंडी तथा अन्य मंडियों के गोदामों को डीएलसी की 25 प्रतिशत दर पर आवंटित किये जायें. प्याज को मसाला कैटेगरी में रखना भी प्रस्तावित है. सभी मंडियों में किराये की दुकानों का मालिकाना हक वर्तमान डीएलसी की 25 प्रतिशत राशि पर दिया जाए. गंगापुर सिटी मंडी की 67 बीघा जमीन का कब्जा लेकर दुकानें आवंटित की जाए. नयी मीलों को दी जा रही छूट के अनुसार ही पुरानी मीलों को भी छूट दी जाए. बयाना मंडी के पत्तों का रिवेलिडेशन करवाकर रजिस्ट्री करवायी जायें. अजमेर मण्डी की जली हुयी दुकानों का निर्माण शीघ्र करवाया जायें.

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमेन बाबूलाल गुप्ता ने सभी मंडियों को निर्देश दिये हैं कि निरन्तर प्रयासों के बावजूद और राज्य सरकार को निवेदन करने के बाद भी न तो समस्याओं का समाधान किया गया है और न ही एमनेस्टी स्कीम लाकर ब्याज पेनल्टी माफी योजना के आदेश जारी किये गये हैं. इन सबके विरोधस्वरूप 2, 3, 4 व 5 जुलाई को सभी मंडियां अपने व्यापार बंद रखें और तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल तथा मसाला उद्योग बंद का समर्थन करें.

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