Jaipur News: सीएम ने कहा कि आगामी सीजन के लिए अल्पकालीन फसल ऋणों के वितरण के काम में तेजी लाने और अधिक से अधिक किसानों को लाभांवित करने के भी निर्देश दिए हैं.
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6 "राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत. (फाइल फोटो)")
Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी की स्थिति के दृष्टिगत किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल सीजन रबी 2020-21 की अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त करने का निर्णय लिया है. उन्होंने आगामी सीजन के लिए अल्पकालीन फसल ऋणों के वितरण के काम में तेजी लाने और अधिक से अधिक किसानों को लाभांवित करने के भी निर्देश दिए हैं.
किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है फर्क
गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि कोरोना महामारी तथा इसके मद्देनजर आवागमन पर कई तरह के प्रतिबंधों के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है. ऐसे में किसानों को फसली ऋण की अदायगी के लिए अतिरिक्त समय देने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी.
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बैठक के दौरान बताया गया कि सहकारिता विभाग ने इस वर्ष 16 हजार करोड़ रुपए के अल्पकालीन फसल ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक लगभग 2,550 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं. वित्तीय वर्ष 201-20 के दौरान 9.71 लाख और 2020-21 के दौरान 3.91 लाख नए किसानों को ऋण वितरण प्रक्रिया से जोड़ा गया है. मुख्यमंत्री ने इस वर्ष भी फसल ऋण वितरण का लाभ अधिकाधिक नए किसानों को देने का निर्देश दिया.
अब घर-घर दवा पहुंचाने की बनेगी योजना
गहलोत ने कहा कि कॉनफेड एवं जिला उपभोक्ता भंडारों द्वारा चलाए जा रहे 410 दवा विक्रय केंद्रों पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्थापित करने के साथ ही लाभार्थी पेंशनर्स को दवाओं की 'डोर-स्टेप' डिलीवरी की व्यवस्था विकसित की जाए. उन्होंने कहा कि इससे वृद्ध अवस्था और कोरोना की स्थितियों के कारण पेंशनर्स को नियमित दवाओं की उपलब्धता में सहुलियत हो सकेगी.
सोसाइटीज की लूट पर लगेगी लगाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई हड़पने वाली मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज के द्वारा की गई अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए राज्य में विजिलेंस अथोरिटी को शीघ्र क्रियाशील करते हुए राज्य में कार्यरत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज के लेखों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए.
गहलोत ने जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आमजन के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नगरीय विकास, सहकारिता एवं गृह विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन सोसायटीज के कारण जयपुर शहर के अनियोजित विकास पर सख्ती से लगाम लगाने की आवश्यकता है.
किसानों में जागरूकता बढ़े
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस आदि के अधिक से अधिक प्रोजेक्टस स्वीकृत किए जाएं तथा इसके लिए किसानों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएं. उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए.
योजनाओं को गति दें अधिकारी
बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50 हजार रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को गति देने के लिए वित्त, सहकारिता, स्वायत्त शासन तथा आयोजना विभाग के अधिकारी संयुक्त बैठक कर कार्ययोजना को अंतिम रूप दें. इस योजना के माध्यम से इस वित्त वर्ष में 5 लाख जरूरतमंदों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है.
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13 लाख से अधिक नए किसान लाभान्वित
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को गति देने के लिए नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के साथ-साथ सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण तथा उनके सशक्तीकरण की गतिविधियों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि विगत दो वर्षों में विभाग के माध्यम से 13 लाख से अधिक नए किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना से लाभान्वित किया गया है. इस वित्त वर्ष में 3 लाख और नए किसानों को ऋण वितरण से जोड़ने का लक्ष्य है
