Rajasthan News: सरकारी दफ्तर में कचौड़ी-समोसा और आलू चिप्स होंगे बैन, राब और रोटी से करना होगा गुजारा

Government Meetings Menu: राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें राजकीय कार्यक्रमों, प्रशिक्षण बैठकों, कार्यशालाओं में मिलेट़्स से बने उत्पादों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है. पढ़ें खबर, वो भी विस्तार से...

Rajasthan News: सरकारी बैठकों में अब तक कचौरी-समोसा-आलू चिप्स और चाय की चुस्कियां लेने का चलन था, लेकिन अब यह बदलने वाला है. राज्य सरकार ने श्री अन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सरकारी बैठकों में अब बाजरे के उत्पाद परोसे जाएंगे. टमाटर के सूप की जगह अब बाजरे की राब और रोटी प्लेट में आएगी, जिसे अधिकारी, विधायक, सांसद चाव से खाएंगे. यह आदेश सरकारी बैठकों में स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक खाने को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है.

राज्य सरकार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य मिलेट्स के प्रचार-प्रसार पर जोर देना है. इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है कि राजकीय कार्यक्रमों, प्रशिक्षण बैठकों, कार्यशालाओं में मिलेट्स से बने उत्पादों का उपयोग किया जाएगा. इन उत्पादों में बिस्किट, रस्क, नमकीन, लड्डू, चूरमा, खिचड़ी, राब, हलवा, उपमा, चिला शामिल हैं. यह अनिवार्य किया गया है कि बैठकों में कम से कम एक मिलेट्स व्यंजन परोसा जाएगा. यह कदम मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेगा. ¹

राजस्थान सरकार ने डाक बंगलों और सर्किट हाउस में भी मिलेट्स के उपयोग को अनिवार्य करने का फैसला किया है. इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं. अब डाक बंगलों और सर्किट हाउस में खाने के ऑर्डर के साथ एक व्यंजन बाजरे का भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा. इससे पहले तक इन स्थानों पर नाश्ते से लेकर भोजन में मिलेट्स का उपयोग नहीं के बराबर था. यह कदम मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने और इसके स्वास्थ्यवर्धक गुणों को बढ़ावा देने में मदद करेगा.

हाल ही में जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में बाजरे के उत्पादों को परोसा गया, जिसे प्रवासियों और उद्यमियों ने बेहद पसंद किया. इस आयोजन में बाजरे के उत्पादों की लोकप्रियता को देखकर यह फैसला किया गया कि प्रदेशभर में बाजरे के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे. इस आदेश के तहत सरकारी कार्यक्रमों, प्रशिक्षण बैठकों, कार्यशालाओं और डाक बंगलों और सर्किट हाउस में बाजरे के उत्पाद अनिवार्य रूप से परोसे जाएंगे.

बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलक्टर ने 59 विभागों को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि बैठकों और आयोजनों में नाश्ते और खाने में मिलेट्स को शामिल करते हुए व्यंजन तैयार किए जाएं. इसके अलावा, सभी विभागों के अधिकारी बैठक के दौरान निगरानी रखेंगे. यह आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया था. भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन हो रहा है और उसमें राजस्थान सिरमौर है.