अब ठोकरें नहीं खाने देगी सरकार!घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू परिवारों के प्लॉट की होगी रजिस्ट्री,जिला कलेक्टर करेंगे अफसरों को पाबंद

Rajasthan News: अब ठोकरें नहीं खाने देगी सरकार! घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू परिवारों के प्लॉट की रजिस्ट्री होगी. जिला कलेक्टर अफसरों को पाबंद करेंगे.

Rajasthan News: देश में पहली बार घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जातियों को छत मिल रही है. राजस्थान में इन परिवारों को पट्टे बांटने के बाद भजनलाल सरकार प्लॉट की रजिस्ट्री कराएगी. इसके लिए पंचायतीराज विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए है,ताकि इनके आशियाने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके.

घुमंतू जातियां के आशियाने का सपना अब पूरा हो रहा

जिंदगी भर सड़कों पर ठोकर खाने वाले घुमतूं के आशियाने का सपना अब पूरा हो रहा है. देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है,जहां घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जातियों को पट्टा मिलने के बाद आवासों की रजिस्ट्री होगी. पट्टों के आवंटन के बाद घुमंतू परिवारों को भौतिक कब्जा दिलवाने का काम होगा. इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है.

पंचायतीराज सचिव-आयुक्त जोगाराम ने सभी जिला कलेक्टर्स,जिला परिषद CEO को निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्री करवाने के लिए सभी संबंधित अफसरों को पाबंद करें,ताकि जल्द से जल्द इन परिवारों को राहत मिल सके.राजस्थान में 17,156 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है.

इन जातियों के लिए दस्तावेज बनवा रही सरकार

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 अक्टूबर को घुमंतू-अर्द्धघुमंतू जातियों को पट्टे वितरित किए थे. जिसके बाद अब इन जातियों की रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज जरूरी है.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इन जातियों के लिए दस्तावेज बनवा रही है.

अधिकतर परिवारों के पास आधार कार्ड,राशन कार्ड,जन आधार,पैन कार्ड समेत कई आवश्यक दस्तावेज नहीं है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी सरकार ने खुद ली है.अब दस्तावेज बनने के बाद रजिस्ट्री का काम भी पूरा होगा.

इन जिलों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री होगी

जिला	परिवारों की संख्या
बीकानेर	2007
सिरोही	1401
चित्तौड़गढ़	1273
भीलवाड़ा	1196
पाली	1021
हनुमानगढ़	902
बारां	690

पीएम आवास योजना से बनेंगे घर

अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन परिवारों को सपनों का आशियाना मिल सकेगा.क्योंकि इसके बाद केंद्र सरकार की ग्रामीण पीएम आवास योजना के जरिए पक्का घर में नसीब हो सकेगा.इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से आग्रह भी करेगी.

इन जिलों में सबसे कम परिवारों की रजिस्ट्री

जिला	परिवारों की संख्या
धौलपुर	27
करौली	32
दौसा	52
बांसवाड़ा	90
झुंझुनूं	86
सीकर	100