प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित करेगी सरकार, पंचायत समिति, जिला-राज्य स्तर पर मिलेंगे पुरस्कार

Jaipur: पशुपालकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने, समृद्ध एवं उन्नत नस्ल के पशुओं को रखने और नवीनतम तकनीक के जरिए पशुओं की देखभाल करने के लिए प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया जाएगा. सरकार ने इसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए हैं.

पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार के पिछले कार्यकाल में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 'पशुपालक सम्मान समारोह' योजना शुरू की गई थी, जिसे पिछली सरकार के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था.

कटारिया ने कहा कि पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में इस योजना को फिर से शुरू किया है. इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक, पंचायत समिति स्तर पर पहले स्थान पर रहे चयनित पशुपालकों में से जिला स्तर पर दो और जिला स्तर पर चयनित समस्त पशुपालकों में से राज्य स्तर पर दो पशुपालकों का चयन किया जाएगा.

पशुपालन मंत्री ने बताया कि योजनान्तर्गत चयनित पशुपालकों को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा. पंचायत समिति स्तर पर चयनित पशुपालक को 10 हजार रुपए, जिला स्तर पर 25 हजार रुपए तथा राज्य स्तर पर 50 हजार रुपए की राशि पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाएगी.

उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत समिति से एक-एक, जिला स्तर पर दो-दो और राज्य स्तर पर दो पशुपालकों सहित कुल 422 पशुपालकों को प्रोत्साहन स्वरूप 53.20 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा. कटारिया ने राज्य के सभी पात्र प्रगतिशील पशुपालकों से आवेदन करने की अपील करते हुए कहा है कि वह नजदीकी पशु चिकित्सा संस्था के प्रभारी या जिला कार्यालय में 31 जुलाई तक जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.

समिति करेगी पशुपालकों का चयन
पशुपालन विभाग की शासन सचिव डॉ. आरूषी मलिक ने बताया कि पशुपालकों के चयन के लिए विभाग की ओर से विभिन्न स्तरों पर तीन समितियों का गठन किया गया है. पंचायत समिति स्तर पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार या पंचायत समिति के विकास अधिकारी तीन सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष होंगे. 

वहीं, जिला स्तर पर कलेक्टर अथवा उनकी ओर से मनोनित अधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की गठित कमेटी द्वारा प्रगतिशील पशुपालकों का चयन किया जायेगा. इसी प्रकार विभाग के प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की गठित कमेटी द्वारा राज्य स्तर पर पशुपालकों का चयन जाएगा.