Rajasthan News: भ्रष्टाचारियों का डंक दबाने के लिए और ताकतवर हुई ACB, नकेल कसने के लिए नए जिला कार्यालयों में पदों की मंजूरी

Rajasthan News: भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एसीबी को और मजबूत किया जा रहा है! नए जिला कार्यालयों में पदों की मंजूरी के साथ, एसीबी की कार्रवाई क्षमता बढ़ेगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे.

Rajasthan News: भ्रष्टाचारियों  का डंक दबाने के लिए और ताकतवर हुई ACB, नकेल कसने के लिए नए जिला कार्यालयों में पदों की मंजूरी

Rajasthan News: प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ACB को ताकत मिलेगी. राज्य सरकार ने नए जिलों में एसीबी के जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए नए पद सृजित किए हैं. गृह विभाग ने आठ जिलों में पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है.

प्रदेश में प्रशासनिक दृष्टि से नए जिले बनाए गए हैं. इन जिलों में प्रशासनिक कामकाज शुरू हो गया, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर पकड़ बनाने में मुश्किल हो रही है. इसका कारण इन नए जिलों में जिला स्तरीय कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई, लेकिन पद स्वीकृत नहीं करने से काम में दिक्कत आ रही थी.

पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय से इन नए जिलों में एसीबी कार्यालयों के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा. गृह विभाग से प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजा गया, जहां से पद सृजित करने पर सहमति दी गई. इसके बाद गृह विभाग ने पद सृजन की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इन आठ जिलों में, ये पद किए मंजूर
गृह विभाग के अनुसार कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, फलौदी तथा सलूम्बर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के जिला स्तरीय कार्यालय खोले गए हैं. इनमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस इंस्पेक्टर तथा एएसआई के आठ-आठ पद स्वीकृत किए गए हैं. हैड कांस्टेबल के 16 पद, कांस्टेबल के 48 पद, कांस्टेबल ड्राइवर के आठ, कनिष्ठ सहाय के आठ पदों सहित 104 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही प्रत्येक कार्यालय में एक टेलीफोन सहित आठ टेलीफोन भी स्वीकृत किए गए हैं.

सरकार ने नए कार्यालयों के लिए मंजूरी देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं. नए कार्यालयों को विभागीय भवन उपलब्ध होने तक किराए के भवनों में संचालित करने की अनुमति दी गई है. इन कार्यालयों के संचालन पर होने वाले खर्च को वर्तमान वित्तीय वर्ष के विभागीय बजट से वहन किया जाएगा. यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होती है, तो विभाग सरकार को प्रस्ताव भेज सकेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Trending news