MLA की लाइट फ्री, जनता पर सख्ती! आखिर जयपुर डिस्कॉम क्यों कर रहा बड़ा भेदभाव?
Jaipur Discom: जयपुर डिस्कॉम की दोहरी नीति उजागर हुई है. आम जनता का बिजली बिल 10–15 दिन लेट होने पर कनेक्शन काट दिया जाता है, जबकि कई विधायक लाखों का बकाया होने पर भी सिर्फ नोटिस पाते हैं. कई माननीयों ने अब तक एक बार भी बिल जमा नहीं किया है.
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Jaipur News: राजधानी जयपुर में जयपुर डिस्कॉम अधिकारियों की दोहरी नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं. आम लोगों के लिए जहां 10–15 दिन की देरी में ही बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर दी जाती है, वहीं विधायकों को केवल नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है.
विधायकों ने नहीं चुकाया बिल
ज्योति नगर स्थित मल्टीस्टोरी फ्लैट्स, जहां राजस्थान के विधायक रहते हैं, वहां बिजली बिलों का बकाया लाखों रुपये तक पहुंच चुका है. जांच में सामने आया कि कई विधायकों ने तो फ्लैट आवंटन के बाद से अब तक एक भी बार बिजली का बिल नहीं चुकाया. बार-बार नोटिस देने के बावजूद बकाया वसूली नहीं हो पाई है.
विधायकों पर करोड़ों का बकाया
जांच के अनुसार, विधायक अभिमन्यु पर 1,56,246 रुपये, इंद्रा मीणा पर 1,35,602 रुपये, मुकेश भाकर पर 1,19,850 रुपये, भगवाना राम सैनी पर 1,15,984 रुपये, सुमन लाल नायक पर 1,04,063 रुपये, कैलाश चंद मीणा पर 95,391 रुपये और अर्जुनलाल जीनगर पर 1,56,246 रुपये का बिल बकाया है. जिससे साफ पता चल रहा है कि कई विधायकों का बकाया एक बार भी भुगतान न करने के कारण लगातार बढ़ता चला गया है.
राजस्व बढ़ाने की चुनौती
डिस्कॉम एमडी लगातार राजस्व बढ़ाने पर जोर दे रही हैं और समीक्षा बैठकों में इंजीनियरों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 100 प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब आम जनता से तुरंत वसूली की जाती है तो माननीयों के मामले में कार्रवाई क्यों टल रही है. सिटी सर्किल (साउथ) के अधीक्षण अभियंता अनिल टोड़वाल ने बताया कि सभी विधायकों को नोटिस दे दिए गए हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बिल जमा कराने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी भुगतान नहीं होता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
कब होगी सख्त कार्रवाई?
हालात यह हैं कि आम आदमी का कनेक्शन छोटी-सी देरी पर ही काट दिया जाता है, जबकि विधायकों पर केवल नोटिस देकर खानापूर्ति हो रही है. अब देखना होगा कि डिस्कॉम अधिकारी इस मामले में कब तक सख्ती दिखाते हैं या फिर यह सिलसिला नोटिस तक ही सीमित रह जाता है.
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