Jaipur News: खोले के हनुमान रोपवे पर बड़ा घोटाला! वन भूमि पर अवैध कारोबार का खुलासा

Khole Ke Hanuman Mandir: राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित खोले के हनुमान मंदिर रोपवे अनियमितताओं पर वन विभाग सख्त है. सूत्रों की माने तो फाइल रोकने पर मंत्री अधिकारियों से खफा है. अब जल्द ही जिम्मेदारों पर गाज गिर सकती है. जयपुर मे वन अधिकारियों की खुलेआम धज्जियां उड़ी थी, जिसके बाद अब वन विभाग जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.

नियम-कानून धज्जियां उड़ी
जयपुर के खोले के हनुमानजी मंदिर में बने रोपवे पर नियम-कानून धज्जियां उडने के बाद वन मंत्री संयज शर्मा ने गहरी नाराजगी जताई है. सूत्रों की माने तो संजय शर्मा ने जिम्मेदारों को चार्जशीट थमाने के निर्देश दिए है. रोप-वे रेस्त्रां की आड़ में खोले के हनुमान जी जंगल की जमीन पर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ती रहीं थी और जिम्मेदार अफसर बस फाइलों को ताकत रहे थे. 30 जून को निरीक्षण के बाद 7 जुलाई को वन विभाग के एसीएफ देवेन्द्र सिंह राठौड ने 15 बिंदुओं की निरीक्षण रिपोर्ट डीसीएफ विजयपाल सिंह को भेज दी कि रोपवे की आड में रेस्टोरेंट, जिपलाइन, प्लास्टिक पैक सामान की बिक्री, फिश स्पा है, बॉडी मसाज है, और यहां तक कि तंबाकू तक खुलेआम बिक रहा है. जो वन अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण कानून का खुला उल्लंघन हैं. लेकिन इस पूरी फाइल को टेबल पर रखे-रखे दस दिन बीत गए लेकिन फिर भी कार्रवाई रुकी रही. इस पूरे मामले पर मंत्री ने नाराजगी जताई है.

क्या है पूरा मामला
फर्म रोक इनोवरेशन ने रोपवे के अपर स्टेशन पर स्थाई निर्माण कर अवैध रेस्टोरेंट का संचालन किया. गर्म पेय पदार्थ,खाद्य पदार्थ नियम विरूद्ध प्लास्टिक के कपों में बेची जा रही थी. रोपवे के लिए 0.8735 हेक्टेयर वन भूमि को डायवर्टेड किया, लेकिन इससे ज्यादा वन क्षेत्र उपयोग में लिया. 360 डिग्री पर साइकिल चलाने जैसा खुला खेल खेला जा रहा था. प्लास्टिक पैक सामान,पानी की बोतले महंगी दरों पर बेची हा रही थी. अपर स्टेशन पर व्यावसायिक दुकाने बनाने के लिए भवन निर्माण सामग्री मिली. प्लास्टिक कचरा जंगल में उडता,गिरता पाया गया.

उच्च अफसरों के दबाव में नहीं कर पाए कार्रवाई
खोले के हनुमानजी में मां अन्नपूर्णा मंदिर से लेकर वैष्णो देवी मंदिर तक चलने वाला यह रोक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित रोपवे अब विवादों के जाल में उलझ चुका है. इसे पूरे मामले में फर्म के खिलाफ अब तक किसी तरह से कार्रवाई नहीं की गई. जबकि सूत्रों की माने तो जो अफसर कार्रवाई के लिए गए थे वो तो सीज की कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उच्च अफसरों के दबाव के कारण कडी कार्रवाई नहीं कर पाए.

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