क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे पंचायत चुनाव? जानें क्या है सरकार का प्लान

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है. ऐसे में क्या वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव होंगे? जानिए सरकार का प्लान क्या है. 

क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे पंचायत चुनाव? जानें क्या है सरकार का प्लान
Image Credit: Rajasthan Panchayat Chunav

Rajasthan Panchayat: प्रदेश में निकाय चुनाव दिसंबर में होंगे लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. ऐसे में अब चर्चा इस बात कि है तो राज्य में पंचायत चुनाव कब होंगे? क्या वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव होंगे?

चुनाव की तैयारियां तेज
राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं लेकिन अभी तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि चुनाव कब होंगे? क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल तो नवंबर तक खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यकाल अगले साल दिसंबर तक खत्म होगा.

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हालांकि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने अपने बयान में कहा था कि राजस्थान में दिसंबर में पंचायत निकाय चुनाव करवाने की कोशिश की जाएगी. प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों में ओबीसी के वार्डों को इस बार नए सिरे से तय किया जाएगा. किस निकाय में कितने वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे, इस पर ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा.

ओबीसी के वार्ड तय किए बिना चुनाव नहीं हो सकते. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी के वार्डों को नए सिरे से तय करना अनिवार्य है. सरकार की कोशिश है कि वन स्टेट इलेक्शन की तर्ज पर चुनाव हो. वहीं वोटर लिस्ट पर भी काम शुरू हो गया है.

क्या बाद में होगी पंचायत समिति,जिला परिषदों के चुनाव?
ऐसे में क्या पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव की घोषणा बाद में होगी? 21 जिला परिषदों और 222 पंचायत समितियों के सदस्यों और प्रधान, जिला प्रमुखों का कार्यकाल नवंबर, दिसंबर में खत्म होगा. 6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त-सितंबर 2026 में खत्म होगा. 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 में खत्म होगा.

वन स्टेट वन इलेक्शन की कोशिश में सरकार
सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में लगातार काम कर रही है. इसके तहत लगातार तैयारियों में जुटी हुई है. एक साथ चुनाव कराने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक समन्वय भी बेहतर होगा. इसके अलावा, बार-बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में होने वाली रुकावट भी कम होगी. ऐसे में अब देखना होगा प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे?

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