SDM-जिला कलेक्टर कल से प्रशासक, 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल होगा खत्म
Jaipur News : राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं में कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने यहां मौजूदा सरपंच को ही प्रशासक के तौर पर लगा दिया था, लेकिन पंचायत समितियों में ऐसा नहीं है
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Jaipur News : राजस्थान में पंचायत समिति में प्रधानों और जिला परिषद में जिला प्रमुख का कार्यकाल 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है.कार्यकाल पूरा होने के बाद यहां प्रशासकों की नियुक्ति की है. हालांकि पंचायतीराज के इस फैसले से प्रधानों को बडा झटका लगा है.क्योंकि वे प्रशासक लगाने की मांग कर रहे थे.
खत्म हो रहा कार्यकाल
पंचायती राज संस्थाएं में कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने यहां मौजूदा सरपंच को ही प्रशासक के तौर पर लगा दिया था, लेकिन पंचायत समितियों में ऐसा नहीं है. सरकार ने यहां अब प्रधान की जगह उपखंड अधिकारी (SDM) को प्रशासक के तौर पर लगाने का फैसला किया है. वहीं जिला प्रमुख की जगह जिला कलेक्टर प्रशासक होंगे. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक 11 दिसंबर तक प्रदेश की जितनी भी पंचायत समितियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. वहां संबंधित SDM को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा. हालांकि जिले का कौन-सा SDM कहां का प्रशासक होगा, ये जिम्मा जिला कलेक्टर के अधीन छोड़ा गया है.
222 पंचायत समितियों का कार्यकाल होगा खत्म
राज्य में इस महीने करीब 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. ये पंचायत समितियां उदयपुर, टोंक, सीकर, राजसमंद समेत 21 जिलों में है.वहीं पिछले महीने सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने के बाद वहां संभागीय आयुक्तों को प्रशासक के तौर पर लगाया था.
इन 21 जिला परिषदों में कलेक्टर होंगे प्रशासक
जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, नागौर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, प्रतापगढ़, सीकर, टोंक
मंत्री तक पहुंचाई थी बात
प्रदेश की ज्यादातर पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव समय पर नहीं हुए. सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक बनाकर कार्यकाल बढ़ा दिया था. सरपंचों और वार्ड पंचों की एक कमेटी बनाकर चुनाव होने तक उसे ही प्रशासक के पावर दे दिए। अब तक ग्राम सचिव प्रशासक लगते रहे हैं। इस बार सरकार ने नया पैटर्न अपनाया.सरपंचों की तर्ज पर ही प्रधान कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे. इसे लेकर प्रधानों ने पंचायतीराज मंत्री से लेकर कई स्तर पर बात की थी.
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