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Rajasthan News: प्रदेश में निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि वन स्टेट वन इलेक्शन फिलहाल व्यावहारिक नहीं है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पंचायती राज चुनाव छह महीने में कराए जाएं. आयोग का कहना है कि अगले दो महीने में चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी और 10 दिनों में घोषणा संभव है, लेकिन सरकार दिसंबर 2025 में ही 309 नगरीय निकायों में चुनाव कराने के पक्ष में है.
हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि पंचायती राज चुनाव छह महीने के भीतर कराए जाएं. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि अगले दो महीने में सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए चुनाव कराए जाएंगे. यहां तक कि आयोग का दावा है कि अगले 10 दिनों में चुनाव की घोषणा हो सकती है. लेकिन इसी बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार की तैयारी दिसंबर 2025 में ही सभी 309 नगरीय निकायों में चुनाव कराने की है.
मंत्री का तर्क है कि नगरीय निकायों का कार्यकाल फरवरी 2026 में पूरा होगा. ऐसे में दिसंबर 2025 में चुनाव कराने में कोई बाधा नहीं है. झाबर सिंह खर्रा ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एक्ट में संशोधन किया जाएगा, ताकि किसी तरह की कानूनी अड़चन न रहे. मंत्री ने साफ किया कि सरकार की मंशा शुरू से ही एक राज्य एक निर्वाचन की थी, और इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे.
एक ओर राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि वन स्टेट वन इलेक्शन संभव नहीं और दूसरी ओर सरकार दिसंबर में ही चुनाव कराने पर अड़ी हुई है. अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट के आदेश, आयोग की तैयारी और सरकार के इरादों के बीच राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव कब और किस तरीके से कराए जाएंगे
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